दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि सरकारी और निजी अस्पताल यौन अपराधों और एसिड अटैक पीड़ितों को बिना इलाज किए वापस नहीं भेज सकते। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इन पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं दी जानी चाहिए। कोर्ट का सख्त रुख न्यायमूर्ति …
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