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आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में अदालती मामलों से लड़ने पर 409 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार ने अदालती मामलों पर 66 करोड़ रुपये खर्च किए, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में अदालती मामलों पर …

सरकार ने पिछले 10 वर्षों में अदालतों में मुकदमे लड़ने पर 400 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। एक आधिकारिक आंकड़े के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार का मुकदमेबाजी पर खर्च 66 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9 करोड़ रुपये अधिक है। तेलंगाना …