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पिछले एक दशक में भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र पर अपने बजट को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है। यह क्षेत्र, जो देश की जीडीपी का लगभग 17 प्रतिशत योगदान देता है और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है, सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। 2014 में नरेंद्र मोदी …

वित्तीय वर्ष 2025-26 के आम बजट को लेकर वित्त मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर रायशुमारी कर रहा है। अब तक प्राप्त सुझावों के आधार पर यह माना जा रहा है कि सरकार इस बार मध्यम वर्ग को टैक्स राहत देने और देश में खपत व मांग को बढ़ावा देने पर ध्यान …

  हर साल बजट से पहले यह चर्चा होती है कि पीएम किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ाई जाएगी, लेकिन अब तक यह केवल चर्चा तक सीमित रही है। इस बार भी 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से पहले पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाने की मांग जोर …

24 जुलाई 1991 का दिन भारतीय आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस दिन, तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने ऐसा पूर्ण बजट पेश किया जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को न केवल सुधार की दिशा में अग्रसर किया, बल्कि देश को एक नई पहचान भी दी। इस …

सरकार ने यूनियन बजट 2024 में इनकम टैक्स की नई रीजीम को और आकर्षक बनाने की दिशा में कई पहल की। इसका मकसद अधिक से अधिक टैक्सपेयर्स को नई रीजीम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। उम्मीद है कि यूनियन बजट 2025 में इस नई रीजीम को और आकर्षक बनाने …

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, 24 दिसंबर, को अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ यूनियन बजट 2025 पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। यह बैठक बजट से पहले विभिन्न सुझावों और राय को समझने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट …