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Budget 2025-26: इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (EEPC) इंडिया ने आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए फेसलेस GST ऑडिट असेसमेंट शुरू करने की सिफारिश की है। EEPC का मानना है कि यह पहल सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के साथ-साथ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को …

केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए कई बड़े कदम उठा सकती है। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने खपत को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती और न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का सुझाव दिया है। CII का …

24 जुलाई 1991 का दिन भारतीय आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस दिन, तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने ऐसा पूर्ण बजट पेश किया जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को न केवल सुधार की दिशा में अग्रसर किया, बल्कि देश को एक नई पहचान भी दी। इस …

भारत सरकार 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट पेश करेगी। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा, जिससे आम जनता, खासकर मिडिल क्लास, महिलाएं, और टैक्सपेयर्स को बड़ी उम्मीदें हैं। यह बजट न केवल आर्थिक नीतियों की दिशा तय करेगा, बल्कि जनता के जीवन स्तर को …

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट 2025 टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है। खबरों के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में सेक्शन 80C की टैक्स कटौती सीमा को मौजूदा ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख तक करने का ऐलान कर सकती हैं। यह …

सरकार ने यूनियन बजट 2024 में इनकम टैक्स की नई रीजीम को और आकर्षक बनाने की दिशा में कई पहल की। इसका मकसद अधिक से अधिक टैक्सपेयर्स को नई रीजीम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। उम्मीद है कि यूनियन बजट 2025 में इस नई रीजीम को और आकर्षक बनाने …

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, 24 दिसंबर, को अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ यूनियन बजट 2025 पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। यह बैठक बजट से पहले विभिन्न सुझावों और राय को समझने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट …

आगामी बजट 2025 में घरेलू एल्युमिनियम इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े कदम उठा सकती है। सीएनबीसी-आवाज़ के अनुसार, एल्युमिनियम उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने और तैयार माल पर ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस कदम से घरेलू एल्युमिनियम उद्योग को राहत …