सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले में इस्तेमाल की गई ‘अवैध पत्नी’ और ‘वफादार रखैल’ जैसी भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने इसे महिला विरोधी और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की भाषा पर उठाए सवाल जस्टिस एएस ओक, …
Read More »बंबई उच्च न्यायालय ने ED पर लगाया जुर्माना: ‘बिना सोचे-समझे’ जांच के लिए कड़ी फटकार
बंबई उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर एक रियल एस्टेट कारोबारी के खिलाफ ‘बिना सोचे-समझे’ धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) की जांच शुरू करने के लिए मंगलवार को ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को कानून के दायरे में रहकर काम …
Read More »बॉम्बे हाईकोर्ट ने छेड़खानी के आरोपी पति की याचिका खारिज की, FIR रद्द करने से किया इनकार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ छेड़खानी के आरोपी पति की याचिका खारिज करते हुए उसके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया है। पति ने दावा किया था कि उसके वैवाहिक जीवन में कलह के कारण यह शिकायत दर्ज कराई गई है, जबकि पत्नी का आरोप …
Read More »बंबई उच्च न्यायालय: “क्या मानसिक रूप से कमजोर महिला को मां बनने का अधिकार नहीं है?”
बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण मामले में सवाल उठाया कि क्या मानसिक रूप से कमजोर मानी जाने वाली महिलाओं को मां बनने का अधिकार नहीं है। जस्टिस आर.वी. घुगे और जस्टिस राजेश पाटिल की पीठ 27 वर्षीय महिला के पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही …
Read More »IPL संस्थापक ललित मोदी को अदालत से बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
आईपीएल के संस्थापक ललित कुमार मोदी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मोदी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को ₹10.65 करोड़ का भुगतान करने का आदेश देने की मांग की थी। अदालत …
Read More »महाराष्ट्र: हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की की शादी का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, सेफ होम्स में भेजने का आदेश
महाराष्ट्र में एक हिंदू युवक और मुस्लिम युवती की शादी का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच गया। दोनों ने अपने परिवारों की धमकियों और विरोध के चलते सुरक्षा की गुहार लगाई। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार को …
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