Tag Archives: इलाहाबाद हाईकोर्ट

सरकारी कर्मचारियों को सजा के बावजूद नहीं हटाया जा सकता पद से, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

सरकारी कर्मचारियों को सजा के बावजूद नहीं हटाया जा सकता पद से, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान साफ कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी को किसी भी आपराधिक मामले में सजा होने के बावजूद बिना विभागीय जांच के पद से हटाया नहीं जा सकता। कोर्ट ने …

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आजम खान को हाईकोर्ट से मिली आंशिक राहत

आजम खान को हाईकोर्ट से मिली आंशिक राहत

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को एक पुराने मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है। मामला वर्ष 2008 का है, जब मुरादाबाद के छजलैट थाने के बाहर सड़क जाम करने के आरोप में उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एमपी-एमएलए कोर्ट …

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: बहू को बेटी से ज्यादा अधिकार, जानिए भारत में महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स और गुजारा भत्ते से जुड़ी अहम बातें

इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: बहू को बेटी से ज्यादा अधिकार, जानिए भारत में महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स और गुजारा भत्ते से जुड़ी अहम बातें

भारत में संपत्ति विवाद और पारिवारिक अधिकारों को लेकर आए दिन चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा निर्णय सुनाया है जिसने बहू के अधिकारों को बेटी से ऊपर रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि परिवार का हिस्सा होने के नाते बहू को संपत्ति और …

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इलाहाबाद हाईकोर्ट: लिव-इन रिलेशनशिप पर टिप्पणी

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप के बढ़ते चलन पर चिंता जताते हुए कहा कि समाज में अभी ऐसे रिश्तों को व्यापक स्वीकृति नहीं मिली है। इसके बावजूद युवाओं के बीच इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि समाज को ऐसे ढांचे की जरूरत है, जिससे नैतिक …

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर रोक, संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ, वाराणसी, सिद्धार्थनगर, जौनपुर, और प्रयागराज में तैनात पुलिस इंस्पेक्टरों समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर अधिकारियों से जवाब मांगा है। अग्रिम आदेश तक कार्रवाई …

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