किसानों के सुझाव और मांगों के लिए कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं: सुप्रीम

नई दिल्ली: खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य किसानों के साथ कई बार लंबी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया है. , पंजाब सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया।

पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ को बताया कि समिति ने उन्हें 17 दिसंबर को आमंत्रित किया था। हालांकि, प्रदर्शनकारी किसानों ने उनसे बातचीत करने से इनकार कर दिया.

सिंह ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को समझाने के लिए दैनिक प्रयास कर रही है और सुझाव दिया कि उन्हें अदालत में अपनी मांगें पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि किसानों द्वारा सीधे या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से दिए गए किसी भी सुझाव या मांग के लिए अदालत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और पंजाब सरकार से बिना किसी देरी के चिकित्सा सहायता प्रदान करने को कहा. 

पंजाब के महाधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार के अधिकारियों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने दल्लेवाल से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली. हालांकि, उन्होंने मेडिकल टेस्ट कराने से इनकार कर दिया.

इस मामले की आगे की सुनवाई 19 दिसंबर को होगी. गौरतलब है कि दल्लेवाल 26 नवंबर से आमरण अनशन पर हैं। किसान समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं. पंजाब और हरियाणा सीमा के बीच शंभू और खनौरी इलाके में किसान 13 फरवरी से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.