बैंक कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, ब्याज मुक्त लोन की सुविधा को लेकर सख्त फैसला

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश बैंक कर्मचारियों के लिए:  सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के बैंक कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले कम दर और ब्याज मुक्त कर्ज को सुप्रीम कोर्ट ने सहायक यानी सुविधा श्रेणी में रखकर टैक्स लगाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक कर्मचारियों को उनके बैंक से मिलने वाली कम दर या ब्याज मुक्त ऋण सुविधा कर के अधीन है, इसलिए बैंक कर्मचारियों को अब से इस पर कर देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक कर्मचारियों को ब्याज मुक्त ऋण देते हैं। जिसमें उन्हें बहुत कम या बिना ब्याज के लोन मिलता है. जो कि एक अच्छा फीचर है. जो सिर्फ बैंक कर्मचारियों को ही मिलता है. लेकिन इस सुविधा में अनुषंगी लाभ या सुविधा समझौता है। जिसके चलते लोन पर टैक्स लगता है.

बैंक कर्मचारी संगठन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट  

गौरतलब है कि बैंक कर्मचारी संगठनों ने आयकर विभाग के एक नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. उस नियम में बैंक कर्मचारियों द्वारा ली गई यह ब्याज मुक्त लोन सुविधा टैक्स के दायरे में आती है. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2)(viii) और 1962 की धारा 3(7)(i) के तहत कराधान के अधीन।

आयकर के तहत सुविधा कर योग्य है

जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने अपने फैसले में कहा कि अनुलाभ एक कर्मचारी की स्थिति से जुड़े अतिरिक्त लाभ हैं। वेतन के बजाय लाभ के विपरीत। पीठ ने कहा कि यह मामला रोजगार से जुड़ा है, इसलिए इस सुविधा को एक लाभ माना जा सकता है क्योंकि यह बैंक कर्मचारियों को वेतन के अलावा दी जाने वाली सुविधा में शामिल है. इसलिए यह सुविधा आयकर अधिनियम के अंतर्गत करयोग्य है।