सुप्रीम कोर्ट चुनावी बांड मुद्दे पर जनहित याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए तैयार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को चुनावी बांड योजना की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। सीपीआईएल और कॉमन कॉज़ जैसे स्वैच्छिक संगठनों द्वारा दायर जनहित याचिकाओं में राजनीतिक दलों, निगमों और जांच एजेंसियों के बीच कथित मिलीभगत का आरोप लगाया गया है।

मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनजीओ की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण की याचिका पर गौर किया। प्रशांत भूषण ने दावा किया कि भले ही वह पिछले कुछ महीनों से सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन उनकी याचिका सूचीबद्ध नहीं हो रही है। उनकी बात सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने उनसे ईमेल करने को कहा। भूषण ने कहा कि उन्होंने पहले भी कई ईमेल भेजे थे. जवाब में सीजेआई ने कहा, आज ही ईमेल करें. जनहित याचिका सूचीबद्ध की जाएगी.

एनजीओ कॉमन कॉज और सीपीआईएल ने याचिका में चुनावी बांड को ‘घोटाला’ करार दिया था और सुप्रीम कोर्ट से जांच एजेंसियों को नुकसान पहुंचाने वाली कंपनियों और फर्जी कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए धन के स्रोतों की जांच करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में अधिकारियों को उन कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए धन की वसूली के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है जो ‘क्विड प्रो क्वो व्यवस्था’ का हिस्सा हैं। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया।