माथेरान में 20 ई-रिक्शा चलाने को सुप्रीम मंजूरी

मुंबई: हिल स्टेशन माथेरान में पिछले एक साल से इको-फ्रेंडली ई-रिक्शा शुरू करने की कोशिश कर रहे हा-रिक्शा चालकों को आखिरकार राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 ई-रिक्शा चलाने की इजाजत दे दी है. इसने राज्य सरकार को केवल लाइसेंस प्राप्त हा-रिक्शा चालकों को ही अनुमति देने और एक महीने के भीतर ऐसे ड्राइवरों के बारे में विस्तृत जानकारी अदालत में जमा करने का भी निर्देश दिया है।

ऑटो रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा मुहैया कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को अहम फैसला लिया. उस समय मॉनिटरिंग कमेटी को ई-रिक्शा के नियम और उनकी संख्या तय करने को कहा गया था. इसके अनुसार नियंत्रण निगरानी समिति ने पहले चरण में 20 ई-रिक्शा की अनुमति दी। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट में 20 ई-रिक्शा को 15 छात्र और पांच लोकल की श्रेणी में रखा गया है.

श्रमिक रिक्शा एसोसिएशन के वकील ने स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी ई-रिक्शा सेवा उपलब्ध कराने की मांग की. इसके बाद कोर्ट ने स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी ई-रिक्शा सेवा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

अदालत के आदेश की सराहना करते हुए, हा-रिक्शा चालकों ने कहा कि इससे हा-रिक्शा की अमानवीय प्रथा का अंत होगा और उनकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही शेष 74 हा-रिक्शा चालकों को भी ई-रिक्शा की अनुमति मिल जायेगी.

ई-रिक्शा माथेरान नगर पालिका के ठेकेदारों द्वारा संचालित किए जाते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद माथेरान के मुख्य अधिकारी ने बताया कि ई-रिक्शा के बारे में आगे का फैसला 26 अप्रैल को जिला अधिकारी के साथ बैठक के बाद लिया जाएगा.