पीएम मोदी कैबिनेट: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं. बैठक के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को और मजबूत करने के लिए इसकी इक्विटी पूंजी को बढ़ाकर 10,700 करोड़ रुपये कर दिया गया है. 2004 से 2014 तक खाद्य सब्सिडी रु. 5.15 लाख करोड़, जो 2014 से 2024 तक बढ़कर 5.15 लाख करोड़ रुपये हो जायेगा. 21.56 लाख करोड़, जिससे खाद्य सुरक्षा और वितरण प्रणाली में सुधार होगा।
विद्यालक्ष्मी योजना को भी मंजूरी
इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना को भी मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत 8 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण मिलेगा।
यह लोन हर साल 1 लाख छात्रों को दिया जाएगा, ताकि वे वित्तीय संकट के बावजूद उच्च शिक्षा हासिल कर सकें। इस योजना के लिए 3,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू किया जाएगा.