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Stubble Burning: पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख दिखाया है. इस मामले को लेकर आज (बुधवार) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को फटकार लगाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जमीनी स्तर पर काम नहीं किया गया. दोनों सरकारें कानून के मुताबिक काम करने में विफल रही हैं.
कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट में गलत बयान दिए जा रहे हैं. ऐसी स्थिति में, हम मानहानि का नोटिस जारी करेंगे, ऐसा न करने पर हमें उचित रूप से सूचित किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर भारत में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए सख्त नियम बनाने में नाकाम रहने पर केंद्र सरकार की आलोचना भी की.
कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण कानून ‘निष्क्रिय’ हो गया है. पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए. यदि उनके आदेश का पालन नहीं किया गया तो मानहानि का मामला दर्ज कराया जायेगा. दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर कोर्ट भी सख्त है.
पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकारें वास्तव में कानून लागू करने में रुचि रखती हैं, तो कम से कम एक मामला दर्ज किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि करीब 1080 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई लेकिन आपने केवल 473 लोगों से मामूली जुर्माना वसूला है. आप 600 या अधिक लोगों को छोड़ रहे हैं। आइए हम आपको स्पष्ट कर दें कि आप उल्लंघन करने वालों को संकेत दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। ऐसा पिछले तीन साल से हो रहा है.
उधर, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पंजाब सरकार खुद एक्शन में आ गई है. सभी जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों को फील्ड में भेज दिया गया है. वे लोगों को जागरूक करने और आग बुझाने में गंभीरता दिखा रहे हैं. सभी जिलों के डीसी और एसएसपी ने राज्य भर में 522 संयुक्त दौरे किये. एसडीएम एवं डीएसपी द्वारा 981 संयुक्त भ्रमण किये गये। इस दौरान उन्होंने 2504 जन जागरूकता बैठकें की हैं, जबकि 2457 बैठकें किसानों और किसान यूनियनों के साथ कीं।
874 मामले दर्ज किए गए और रिकॉर्ड में 394 रेड एंट्री हुईं
पराली जलाने के मामलों में पुलिस ने अब तक 874 मुकदमे दर्ज किए हैं, जबकि 10.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 394 किसानों के राजस्व रिकार्ड में लाल प्रविष्टियां भी दर्ज की गई हैं। यह जानकारी पंजाब पुलिस के विशेष पुलिस महानिदेशक (स्पेशल डीजीपी) कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने दी है. उन्होंने कहा कि वे सिर्फ लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. बल्कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके.
एक तरफ जहां ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर राजनीति भी गरमा गई है. आम आदमी पार्टी यूथ विंग के सोशल मीडिया अकाउंट
हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 23 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. यूपी में मामले 71 फीसदी बढ़े हैं, जबकि आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 27 फीसदी की गिरावट आई है.
