प्रदूषण से निपटने के लिए मजबूत प्रयास करने की जरूरत

अजरबैजान के बाकू में चल रहे वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP 29 में वैश्विक कार्बन बाजार की अवधारणा को अंतिम रूप देने के लिए वोट लिया गया है। हालाँकि यह संयुक्त राष्ट्र के तहत 2022 से लागू हुआ, लेकिन COP 29 में इस पर पूरी तरह से सहमति दी गई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित यह पहला कार्बन क्रेडिट बाजार 2025 से अस्तित्व में आएगा।

इसमें विभिन्न देश ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को अधिक प्रभावी ढंग से कम करने के अलावा एक दूसरे के साथ कार्बन क्रेडिट का व्यापार भी करेंगे। कार्बन बाजार के नियमों के अनुसार, यदि कोई इकाई या देश एक निश्चित सीमा से कम कार्बन उत्सर्जित करता है, तो उसे कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा, जिसे वह पैसे के लिए किसी अन्य इकाई या देश को बेच सकता है।

यह समझौता द्विपक्षीय या बहुपक्षीय हो सकता है। इस बाज़ार को बनाने का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई की लागत को कम करना और इसे प्रभावी ढंग से लागू करना है। यह न केवल वैश्विक समन्वय स्थापित करेगा बल्कि हमें हरित टिकाऊ भविष्य की ओर भी ले जाएगा। कार्बन बाजार उन देशों और संगठनों के लिए विकास के नए रास्ते खोलेगा जो उत्सर्जन को कम करने और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तकनीकी नवाचारों के साथ कार्बन क्रेडिट के विकास और व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं।

क्रेडिट बाजार में, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) एक केंद्रीकृत निकाय के रूप में कार्य करेगा जो प्रत्येक देश या उसके विभिन्न क्षेत्रों के लिए कार्बन उत्सर्जन सीमा निर्धारित करेगा। यदि किसी देश ने अपनी कार्बन उत्सर्जन सीमा बना ली है, लेकिन फिर भी उत्पादन जारी रखना चाहता है, तो वह उन देशों से कार्बन खरीद सकता है, जिनका कार्बन उत्सर्जन सीमा से नीचे है।

कार्बन क्रेडिट को मुद्रा से जोड़ने से न केवल सभी देशों को कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा बल्कि उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए एक तंत्र विकसित करने में भी मदद मिलेगी। वैश्विक कार्बन बाजार में आपसी व्यापार से न केवल देशों के बीच आपसी निकटता बढ़ेगी बल्कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत तरीके से लड़ने में भी मदद मिलेगी। भारत पहले से ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन बाजार स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।