राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने की आन्दोलन की घोषणा  

लखनऊ, 14 दिसम्बर(हि.स.)। लोक निर्माण विभाग के प्रेक्षागृह में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की प्रान्तीय बैठक में अध्यक्ष इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी और कार्यवाहक महामंत्री डा. नरेश ने नियमानुसार दस वर्षो में लागू होने वाले वेतन आयोग गठन और शासन स्तर पर तयशुदा मुद्दों पर आदेश जारी न होने तथा कर्मचारी शिक्षकों की विभाग स्तर पर लम्बित मांगों पर विचार करते हुए जनवरी माह 2025 में प्रान्तव्यापी आन्दोलन की घोषणा की।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि वेतन आयोग प्रत्येक दस वर्ष में आता है, अतः अब आठवें वेतन आयोग का तत्काल गठन किया जाए। सरकारी काम में मोटर साइकिल का उपयोग किये जाने के बावजूद वाहन भत्ता न मिलने, वर्ष 2013 में 11 दिवसीय हड़ताल के दौरान उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड जी के निर्देश के बावजूद 2016 को स्पष्ट नियमावली बनने के बाद भी उसे आज तक लागू नही किया गया।

उन्होंने कहा कि विभिन्न घटक संघों की जायज मांगों पर सहमति के बावजूद उन पर अधिकारियों द्वारा उच्च स्तरीय आदेशों के बाद भी निस्तारण नही किया जा रहा है। परिषद के महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए पिछले 11 वर्षों से लगातार धरना प्रदर्शन, रैलियॉ और वार्ताए करने के बाद लगभग 80 प्रतिशत 90 प्रतिशत कार्मिकों को लाभ मिलेगा। आदेश आना अभी बाकी है आदेश देखने के बाद उसमें मिलने वाली कर्मियों को ठीक कराने के लिए आन्दोलन कार्यक्रम तय किये जाएगे।