आयकर: बजट में मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जा सकती है, यहां जानें विवरण

सरकार नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में इसकी घोषणा कर सकती हैं। वित्त मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श और सरकार के विभिन्न विभागों तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के आंतरिक आकलन के बाद यह घोषणा कर सकता है।

मानक कटौती क्या है?

मानक कटौती एक निश्चित राशि है जिसे करदाता अपने कर योग्य राशि से व्यय का प्रमाण दिए बिना घटा सकते हैं। यह कर योग्य आय को कम करता है और इस प्रकार कुल कर देयताओं को कम करता है।

वर्तमान प्रस्ताव और पिछले बजट उपाय

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले वित्त वर्ष के बजट में नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी और पेंशनभोगियों के लिए 50,000 रुपये की मानक कटौती का प्रस्ताव रखा था। मानक कटौती की सीमा में वृद्धि से सभी वेतनभोगी करदाताओं की कर योग्य आय कम हो सकती है। इस कदम का उद्देश्य लोगों को बढ़ते खर्चों और आर्थिक चुनौतियों से राहत प्रदान करना है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, व्यक्तियों के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है। हालांकि, आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया थोड़ी थकाऊ हो सकती है, खासकर व्यक्तिगत करदाताओं के लिए, जिन्हें अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए आवश्यक विभिन्न अनुभागों और चीजों को समझना मुश्किल लगता है।