दिल्ली: HC का स्पीकर-CAG और LG ऑफिस को नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायकों की याचिका पर दिल्ली सरकार, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष, सीएजी और उपराज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट इस मामले पर 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा. एक याचिका दायर कर दिल्ली सरकार को कैग की रिपोर्ट एलजी को भेजने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार ने 2017 से 2022 तक उत्पाद शुल्क, प्रदूषण और वित्त से संबंधित 12 सीएजी रिपोर्ट एलजी को नहीं भेजी हैं।

याचिका बीजेपी विधायकों ने दायर की थी

बीजेपी विधायकों की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि रिपोर्ट मुख्यमंत्री आतिशी, जिनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है, के पास लंबित है और एलजी के बार-बार अनुरोध के बावजूद रिपोर्ट उन्हें नहीं भेजी गई है. . याचिका में कहा गया है कि कोर्ट दिल्ली सरकार को 12 कैग रिपोर्ट एलजी को भेजने का निर्देश दे ताकि उन्हें विधानसभा में पेश किया जा सके.

हाईकोर्ट में याचिका दायर की

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता समेत 7 बीजेपी विधायकों की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. अन्य विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार महावर, अभय वर्मा, अनिल कुमार बाजपेयी और जीतेन्द्र महाजन।

12 सीएजी रिपोर्ट एलजी को नहीं भेजी गई

दिल्ली सरकार को सीएजी रिपोर्ट एलजी को भेजने का निर्देश देने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 2017 से 2022 तक उत्पाद शुल्क, प्रदूषण, वित्त से संबंधित 12 सीएजी रिपोर्ट एलजी को नहीं भेजी हैं। दायर याचिका में कहा गया है, “महत्वपूर्ण जानकारी को जानबूझकर छिपाना न केवल लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, बल्कि सरकारी कार्रवाई और व्यय की उचित जांच को भी रोकता है, जिससे सरकार के वित्तीय स्वामित्व, पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।”