देश के 14 करोड़ नागरिक खाद्य सुरक्षा से वंचित: सोनिया

नई दिल्ली: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, पार्टी संसदीय दल की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने सोमवार को जनगणना की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि जनगणना न होने के कारण खाद्य सुरक्षा का लाभ 14 करोड़ नागरिकों तक नहीं पहुंच पाया है। 

सोनिया गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा पेश किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है। इसका उद्देश्य 1.4 अरब नागरिकों के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना था। उन्होंने दावा किया है कि लगभग 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त और सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लाभ से वंचित हैं। 

राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों की पहचान 2011 की जनगणना के आधार पर की गई थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार दशकीय जनगणना में चार वर्ष से अधिक की देरी हुई है। जनगणना 2021 में आयोजित की जानी थी। 

अभी इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि जनगणना कब कराई जाएगी। उन्होंने सरकार पर कोरोना काल में जनता को भूख से बचाने वाले कानून को लेकर उदासीनता बरतने का आरोप लगाया।