स्किल इंडिया प्रोग्राम 2026 तक जारी, संरचना में किया गया बड़ा बदलाव

केंद्रीय कैबिनेट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम को 2026 तक जारी रखने और इसकी रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे दी है। इस पहल के तहत वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक इस पर अतिरिक्त 8,800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 7 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह निर्णय कौशलयुक्त और भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स तैयार करने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्किल इंडिया प्रोग्राम का नया स्वरूप

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि:

• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0)
• प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिशिप प्रमोशन स्कीम (PM-NAPS)
• जन शिक्षण संस्थान (JSS) स्कीम

इन तीनों प्रमुख घटकों को अब स्किल इंडिया प्रोग्राम के केंद्रीय सेक्टर स्कीम में समाहित कर दिया गया है।

इस पहल के मुख्य उद्देश्य:

• संरचित कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।
• जॉब ट्रेनिंग और कम्युनिटी-आधारित लर्निंग की सुविधा उपलब्ध कराना।
• शहरी और ग्रामीण आबादी को बेहतर व्यावसायिक शिक्षा देना।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0)

PMKVY 4.0 के तहत शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग (STT) को कौशल विकास प्रशिक्षण के अनुसार तैयार किया गया है और यह 15-59 वर्ष के लोगों के लिए उपलब्ध होगी।

इस योजना में बड़े बदलाव किए गए हैं:

• कौशल विकास प्रशिक्षण अब इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार होगा।
• ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग को शॉर्ट टर्म स्किल प्रोग्राम से जोड़ा गया है।
• प्रशिक्षणार्थियों को वास्तविक दुनिया और इंडस्ट्री का अनुभव देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

सरकार का लक्ष्य स्किल इंडिया प्रोग्राम को अधिक प्रभावी और उद्योग अनुकूल बनाना है ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें।