तबाह पाकिस्तान का चौंकाने वाला फैसला, अपना खजाना खाली देखकर सैनिकों को झटका

पाकिस्तान सरकार ने पेंशन घटाई: पाकिस्तान सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मियों और सशस्त्र बल कर्मियों के पेंशन लाभ में कटौती कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार ने बढ़ते पेंशन बिल को कम करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मियों और सशस्त्र बल कर्मियों के पेंशन लाभों में भारी कटौती की है।

पेंशन पर भी बजट अधिक खर्च होता है 

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने बुधवार को पेंशन फ्रीज पर तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कीं, जिनमें पहली बार पेंशन में कटौती और भविष्य में पेंशन वृद्धि निर्धारित करने के लिए बदलाव शामिल हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि बजट में कर्ज चुकाने, रक्षा और विकास के बाद पेंशन चौथा सबसे बड़ा खर्च है। इसलिए इसमें कटौती करना जरूरी है. 

एक से अधिक पेंशन के हकदार को केवल एक पेंशन का चयन करना होगा 

पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, वेतन और पेंशन आयोग 2020 की सिफारिशों पर, यह निर्णय लिया गया है कि अब से ऐसी स्थिति में जहां कोई व्यक्ति एक से अधिक पेंशन का हकदार है, उसे विकल्प चुनने के लिए कहा जाएगा। केवल एक पेंशन.

पेंशन पिछले दो साल के औसत वेतन के आधार पर दी जाएगी

पाकिस्तान में अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन पाने के बजाय नए पेंशनभोगी को पिछले दो वर्षों के औसत वेतन के आधार पर पेंशन मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि पेंशन से संबंधित सभी मौजूदा अधिसूचनाओं को तत्काल प्रभाव से संशोधित किया जाना चाहिए। यह बदलाव तभी लागू होगा जब पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके लोगों को एक से अधिक पेंशन मिल रही हो। 

 

पेंशन आयोग 2020 की सिफारिशों के आधार पर किए गए बदलाव 

ये बदलाव 1 जनवरी, 2025 से लागू होंगे और सेवानिवृत्त नागरिक और सैन्य कर्मियों दोनों पर लागू होंगे। इसके अलावा यह नियम उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा जिन्हें वेतन और पेंशन दोनों मिल रहे हैं। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि पेंशन नियमों में बदलाव 2020 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार द्वारा गठित एक आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर किए गए हैं।

बजट का 66% सैन्य पेंशन के लिए आवंटित किया गया है 

सेवानिवृत्त कर्मचारियों और सैनिकों के पेंशन लाभ में कटौती चालू वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने बजट में रु. 1.014 ट्रिलियन आवंटित किया गया है, जिसमें से 66% (662 अरब रुपये) सैन्य पेंशन के लिए निर्धारित किया गया है। पिछले साल की तुलना में पेंशन बिल 24% बढ़ गया है।