सैलरी हाइक: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है, बजट में हो सकती है घोषणा

Salary Hike: पिछले महीने अक्टूबर में केंद्र सरकार ने अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर दिवाली पर बड़ा तोहफा दिया था. वहीं अब केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर सरकार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 को मंजूरी देती है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 186 फीसदी का इजाफा हो सकता है. फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 18,000 रुपये प्रति महीने बेसिक सैलरी मिलती है, जिसे बढ़ाकर 51,480 रुपये प्रति महीने किया जा सकता है.

पेंशनभोगियों को भी फिटमेंट फैक्टर का लाभ मिलेगा

नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर तय कर सकती है। यह सातवें वेतन आयोग के 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर यह तय होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में ज़बरदस्त इज़ाफ़ा होगा और उनकी पेंशन में भी 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी पेंशन 9,000 रुपये प्रति महीने है, जो बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।

बजट 2025-26 में हो सकती है घोषणा

आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग को साल 2016 में लागू किया गया था और इसे आम तौर पर हर दस साल में अपडेट किया जाता है, जो 2026 में पूरा हो रहा है। हालांकि 8वें वेतन आयोग के गठन की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की जा सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार दिसंबर 2024 तक नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की बैठक में इस बारे में फैसला ले सकती है।

7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था

आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था और इसके तहत कर्मचारियों का वेतन 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। इस आयोग ने कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था और कई अन्य लाभ भी दिए थे।