Salary hike: कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में 25% की बढ़ोतरी, 2 मांगों के लिए बनेगी कमेटी

छत्तीसगढ़ की विष्णु साय सरकार की संवेदनशील पहल के बाद प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के प्रबंधकों और कर्मचारियों की 6 साल पुरानी मांग 24 घंटे में पूरी हो गई है। साल 2018 के बाद पहली बार सहकारी समितियों के करीब 13 हजार कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, इसके साथ ही कर्मचारियों ने हड़ताल भी खत्म कर दी है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल पर समितियों के प्रबंधकों एवं कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई। समिति कर्मचारियों की 6 वर्षों से लंबित वेतन वृद्धि की मांग को सहकारी संस्थाएं पंजीयक द्वारा 24 घंटे के भीतर पूरी कर दी गई तथा समिति कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई। अन्य 2 मांगों के संबंध में शासन स्तर पर अंतर्विभागीय समिति गठित कर उचित कार्यवाही की जा रही है। इसके पूर्व वर्ष 2018 में वृद्धि की गई थी।

समिति के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में 25% की वृद्धि

मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में सहकारिता विभाग के आयुक्त द्वारा 11 नवम्बर 2024 को सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियम में संशोधन के आदेश जारी किए गए। इसमें समिति के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते में 25 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। खाद्य विभाग द्वारा इस आशय का पत्र भी जारी किया गया है कि धान खरीदी समाप्त होने के एक माह के भीतर राइस मिलर्स एवं विपणन संघ द्वारा धान का उठाव कर लिया जाएगा, यदि इसके बाद भी धान खरीदी केन्द्रों में शेष रह जाता है तो सहकारी समितियों को धान सुखाने के लिए दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव खाद्य विभाग द्वारा वित्त विभाग को भेजा जाएगा।

अन्य दो मांगों पर भी विचार

कर्मचारियों की अन्य मांगों के निराकरण के संबंध में खाद्य विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग और विपणन संघ को शामिल करते हुए अंतर्विभागीय समिति गठित की गई है, जो कर्मचारी संघ की मांग पर विचार कर निराकरण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजेगी। इसके साथ ही सभी कर्मचारी अपनी-अपनी समितियों में काम पर लौट आए हैं और 14 नवंबर 2024 से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए समुचित व्यवस्था करने में जुट गए हैं।

कर्मचारियों ने यह भी भरोसा दिलाया है कि धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। धान खरीदी केन्द्रों में 13 नवम्बर 2024 तक सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी संस्थाओं के पंजीयक ने सभी विभागीय कर्मचारियों-अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ धान खरीदी सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए हैं।