हिंडौन प्रकरण: मजिस्ट्रेट के बचाव में उतरी आरजेएस एसोसिएशन, याचिका पेश

जयपुर, 5 अप्रैल (हि.स.)। करौली के हिंडौन थाना इलाके में दुष्कर्म पीडिता के बयान दर्ज होने के दौरान उसके साथ प्रताडना व एससी-एसटी एक्ट के मामले में संबंधित मजिस्ट्रेट के पक्ष में राजस्थान न्यायिक अधिकारी सेवा एसोसिएशन उतर गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन गर्ग की ओर से मजिस्ट्रेट के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में आराधिक याचिका पेश की गई है। जिस पर हाईकोर्ट आगामी सप्ताह सुनवाई करेगा।

याचिका में राज्य सरकार, केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव, राज्य के सीएस, गृह सचिव, डीजीपी, एसपी करौली, एएसपी हिंडौन, एसएचओ हिंडौन व पीडिता सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में मजिस्ट्रेट के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करवाने का आग्रह किया है। याचिका में संबंधित पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने, मीडिया को जजेज के निजी कानूनी केसों की रिपोर्टिंग संवेदनशीलता से करने और मजिस्ट्रेट को सुरक्षा मुहैया कराए जाने का भी आग्रह किया है। याचिका में कहा गया है कि जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले संबंधित हाईकोर्ट के सीजे से मंजूरी लेना जरूरी होता है, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने इस कानूनी प्रावधान की अवहेलना करते हुए सीधे तौर पर ही जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद मीडिया ने इसे प्रकाशित किया और इससे आमजन में न्यायालयों की छवि भी धूमिल हुई। यदि जजों के खिलाफ जल्दबाजी व बिना मंजूरी के एफआईआर दर्ज होने लगी तो इससे जजेज पर भी विपरीत प्रभाव पडेगा और प्रकरणों में निष्पक्ष तौर पर फैसला सुनाया जाना उनके लिए कठिन हो जाएगा। गौरतलब है कि पीडिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह दुष्कर्म से जुडे मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने गई थी। इस दौरान मजिस्ट्रेट ने कपडे उतार कर चोट दिखाने के लिए कहा।