नई दिल्ली, 04 मार्च (हि.स.)। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के उद्यम सहायता मंच पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) का पंजीकरण 1.50 करोड़ के पार पहुंच गया है।
एमएसएमई मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में बताया कि प्राथमिकता क्षेत्र का लाभ उठाने के साथ आईएमई को औपचारिक दायरे में लाने के लिए 11 जनवरी, 2023 को इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। पिछले 14 महीनों के अंदर उद्यम सहायता मंच पर आईएमई का कुल पंजीकरण 1.50 करोड़ के आंकड़ा को पार कर गया है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के मुताबिक सिडबी इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। जिन आईएमई के पास जीएसटी नंबर नहीं है, उन्हें उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करने की अनुमति है। भारत सरकार ने 20 मार्च, 2023 की राजपत्र अधिसूचना एसओ 1296 (ई) के माध्यम से इसे निर्दिष्ट किया है।
अधिसूचना के मुताबिक आईएमई को यूएपी पर जारी प्रमाणपत्र को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) का लाभ उठाने के उद्देश्य से उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र के बराबर माना जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 09 मई 2023 को अपने परिपत्र के माध्यम से भी वर्गीकृत किया कि उद्यम सहायता प्रमाणपत्र वाले आईएमई को पीएसएल वर्गीकरण के प्रयोजनों के लिए एमएसएमई के तहत सूक्ष्म उद्यमों के रूप में माना जाएगा।