व्यवसाय: एफ एंड ओ अनुबंधों का न्यूनतम आकार 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने की सिफारिश की गई

वायदा और विकल्प पर कार्य समिति ने सिफारिश की है कि डेरिवेटिव अनुबंधों का न्यूनतम आकार 5 लाख रुपये के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 20 लाख रुपये से 30 लाख रुपये कर दिया जाए।

इसने साप्ताहिक विकल्पों को प्रति स्टॉक एक्सचेंज प्रति सप्ताह केवल एक समाप्ति तक सीमित करने और विकल्प अनुबंधों के लिए स्ट्राइक मूल्य को सीमित करने का सुझाव दिया है। ताकि डेरिवेटिव वॉल्यूम में बेलगाम बढ़ोतरी को रोका जा सके.

पिछले कुछ समय से डेरिवेटिव बाजार में खुदरा निवेशकों की भूमिका बढ़ती जा रही है। इसलिए, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस समस्या के समाधान के उपाय सुझाने और खुदरा निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पिछले महीने एक विशेषज्ञ कार्य समिति का गठन किया। कार्य समिति द्वारा की गई दो सिफ़ारिशें अगर लागू की गईं तो डेरिवेटिव क्षेत्र में खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी कम करने में निर्णायक साबित हो सकती हैं। जिनमें से एक है कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ाना. यदि ऐसा किया गया तो यह छोटे व्यापारियों के लिए आर्थिक रूप से नुकसानदेह होगा। और दूसरा कदम साप्ताहिक समाप्ति को सीमित करना है। जिससे व्यापारियों के लिए क्षेत्र सीमित हो जाएगा। अन्य प्रस्तावों में कम स्ट्राइक कीमतें, विकल्प खरीदारों से विकल्प प्रीमियम का अग्रिम संग्रह, स्थिति सीमाओं की इंट्रा-डे निगरानी और समाप्ति के निकट मार्जिन आवश्यकताओं में और वृद्धि शामिल है। इन सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले द्वितीयक बाजार सलाहकार समिति द्वारा इन सुझावों पर विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत में डेरिवेटिव वॉल्यूम में बढ़ोतरी पिछले कुछ समय से चिंता का विषय बनी हुई है।