किसानों के लिए RBI उठाएगा बड़ा कदम, आसान कर्ज के लिए नए सहकारी बैंक शुरू करने का देगा लाइसेंस

सहकारी बैंक: एक ओर जहां केंद्र सरकार चाहती है कि देश के हर शहर और गांव में सहकारी बैंकों की संख्या बढ़े, वहीं दूसरी ओर भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले 20 वर्षों से सहकारी बैंकों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया है। माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक में केतन पारेख द्वारा की गई धोखाधड़ी के बाद, चूंकि गुजरात के 70 से 80 सहकारी बैंक खत्म हो गए हैं, इसलिए रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंक शुरू करने के लिए नए लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया है। ऐसे में संभावना है कि नये सहकारी बैंकों की स्थापना के लिए लाइसेंस देने का काम अब कभी भी शुरू किया जा सकेगा.

1993 से 2001 तक आठ वर्षों की अवधि में, रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंक शुरू करने के लिए 823 लाइसेंस जारी किए थे। लेकिन इनमें से लगभग 35 प्रतिशत बैंकों की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई क्योंकि इन बैंकों का प्रबंधन व्यवस्थित नहीं था। शायद इसीलिए रिज़र्व बैंक ने नए सहकारी बैंक शुरू करने के लिए लाइसेंस देना बंद कर दिया। रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति पर जारी रिपोर्ट में यह बात कही है. 

परिणामस्वरूप, पिछले 20 वर्षों में सहकारी बैंकों की संख्या 1928 से घटकर 1472 हो गई है। इस बीच, नाम एक ऐसी प्रणाली बनाने का है जिससे छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को छोटे और बड़े शहरों के सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण मिल सके। हम एक ऐसी प्रणाली बनाना चाहते हैं जहां हर किसी को आवास और शिक्षा ऋण आसानी से और विश्वसनीय रूप से मिल सके। इसी तरह, वे कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण की आसान पहुंच की व्यवस्था बनाना चाहते हैं। रिजर्व बैंक अब केवल एक शहर या क्षेत्र में संचालित सहकारी बैंकों के बजाय एक से अधिक राज्यों में सक्रिय सहकारी बैंकों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।