होम लोन की ईएमआई सस्ती होगी या महंगी? रैप रेट पर आज के फैसले पर आरबीआई का फोकस रहेगा

RBI MPC मीटिंग: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तीन दिवसीय द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा (MPC) के नतीजे अब से कुछ घंटों में घोषित किए जाएंगे। 7 अक्टूबर से शुरू हुई तीन दिवसीय एमपीसी का आज आखिरी दिन है. बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास देंगे. अगर आप सस्ते होम लोन या पर्सनल लोन का इंतजार कर रहे हैं तो आज आपको एक और झटका लग सकता है। महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए इस बार भी रेपो रेट में कटौती की संभावना नहीं है. हालांकि, रियल एस्टेट समेत विभिन्न उद्योगों की ओर से लंबे समय से ब्याज दर में राहत की मांग की जा रही है.

लगातार नौ एमपीसी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं
हालांकि, अगर आरबीआई इस बार भी रेपो रेट में बदलाव नहीं करता है, तो यह लगातार 10वीं बार होगा जब इसे पुराने स्तर पर ही रखा जाएगा। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट को बढ़ाकर 6.5 फीसदी कर दिया था। तब से, पिछली नौ द्विमासिक मौद्रिक समीक्षाओं में रेपो दर अपरिवर्तित बनी हुई है। सरकार ने केंद्रीय बैंक को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दर चार प्रतिशत (दो प्रतिशत ऊपर या नीचे) बनी रहे। अब विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इस बात की उम्मीद कम है कि आरबीआई अमेरिकी फेडरल रिजर्व का अनुसरण नहीं करेगा, जिसने बेंचमार्क दर में 0.5 प्रतिशत की कटौती की है।

महंगाई का अनुमान 0.1-0.2 फीसदी तक कम हो सकता है और जीडीपी अनुमान में भी किसी बदलाव की संभावना नहीं है. केंद्रीय बैंक ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो दर को बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया था और तब से यह उसी स्तर पर बना हुआ है। ICRA की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि शुरुआती पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ एमपीसी के अनुमान से कम रहने और दूसरी तिमाही में खुदरा महंगाई दर कम रहने को देखते हुए अक्टूबर 2024 एमपीसी में इसे पुराने स्तर पर ही रखना उचित माना जा रहा है. उन्होंने कहा कि दिसंबर, 2024 और फरवरी, 2025 में रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती हो सकती है.

महंगाई दर अब भी चिंता का कारण
एमपीसी में इस बार तीन नए बाहरी सदस्यों को शामिल किया गया है. खुदरा महंगाई चिंता का कारण बनी हुई है. इसके अलावा पश्चिम एशिया में संकट और गहराने की आशंका है, जिसका असर कच्चे तेल और कमोडिटी की कीमतों पर पड़ेगा. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास एमपीसी द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे. सूत्रों का मानना ​​है कि रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में कटौती की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि महंगाई दर अभी भी चिंताजनक स्तर पर है. फरवरी 2023 से रेपो दर 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित है। वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक बयान में कहा गया है कि राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार को एमपीसी के नए बाहरी सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है।

रेपो रेट क्या है?
आरबीआई जिस दर पर बैंकों को कर्ज देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट में बढ़ोतरी का मतलब है कि बैंकों को आरबीआई से ऊंची दर पर कर्ज मिलेगा. इससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन आदि पर ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, जिसका सीधा असर आपकी ईएमआई पर पड़ेगा।