RBI ने बैंकों के ब्याज वसूली के तरीके को लेकर दिए बड़े निर्देश, ये आदेश तत्काल प्रभाव से होंगे लागू

आरबीआई: ब्याज वसूलने में कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाई गई अनुचित प्रथाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरआईबी) ने उन्हें सुधारात्मक कदम उठाने और अतिरिक्त शुल्क वापस करने का निर्देश दिया। आरबीआई के दायरे में वित्तीय संस्थानों (आरई) के लिए उचित व्यवहार संहिता पर जारी दिशानिर्देशों में ऋण मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में पर्याप्त स्वतंत्रता देने के साथ-साथ ऋणदाताओं द्वारा ब्याज वसूलने में निष्पक्षता और पारदर्शिता की वकालत की गई है।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे

केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर कहा कि उसके निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे. आरबीआई ने परिपत्र में कहा कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए विनियमित संस्थाओं के भौतिक निरीक्षण के दौरान, रिजर्व बैंक को ऋणदाताओं द्वारा ब्याज वसूलने में कुछ अनुचित प्रथाओं का सहारा लेने के उदाहरण मिले। केंद्रीय बैंक ने सभी इकाइयों को ऋण वितरण के तरीकों, ब्याज शुल्क और अन्य शुल्कों के संबंध में अपनी प्रथाओं की समीक्षा करने और यदि आवश्यक हो तो प्रणालीगत परिवर्तन जैसे कदम उठाने का निर्देश दिया है।

लोन एग्रीमेंट के दिन से ही ब्याज वसूला जा रहा था

आरबीआई ने कहा कि बैंकों और अन्य ऋणदाताओं की जांच में पाया गया कि कई जगहों पर ब्याज ऋण मंजूरी या ऋण समझौते के निष्पादन की तारीख से लिया जा रहा है, न कि ग्राहक को धन के वास्तविक वितरण की तारीख से। ऐसे भी मामले थे जहां चेक की तारीख से ब्याज लिया जाता था, जबकि चेक ग्राहक को कई दिनों बाद सौंपा जाता था।

संवितरण की तिथि से ब्याज

आरबीआई ने कहा कि महीने के दौरान ऋण वितरण या पुनर्भुगतान के मामले में, कुछ संस्थान बकाया अवधि के बजाय पूरे महीने के लिए ब्याज ले रहे थे। कुछ मामलों में, बैंक एक या अधिक किश्तें अग्रिम रूप से जमा कर रहे थे लेकिन ब्याज वसूलने के लिए संपूर्ण ऋण राशि की गणना कर रहे थे। आरबीआई ने कहा कि ब्याज वसूलने की ऐसी अनुचित प्रथाएं और गैर-मानक गतिविधियां ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय निष्पक्षता और पारदर्शिता की भावना के अनुरूप नहीं हैं।

आरबीआई ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा, विनियमित संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि वे ग्राहकों से वसूला गया अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क वापस कर दें। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंकों को ऋण वितरण के लिए चेक जारी करने के बजाय खाते में धनराशि के ऑनलाइन हस्तांतरण का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।