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अब बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने 600 वकीलों द्वारा सीजेआई को लिखी चिट्ठी को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले में कांग्रेस के बड़े लोग शामिल हैं. न्यायपालिका के प्रति उनका दृष्टिकोण हमेशा बहुत आलोचनात्मक रहा है।
इससे पहले पीएम मोदी ने प्रहार किया था
उन्होंने कहा कि भारत की न्यायपालिका एक असाधारण संस्था है और उसे किसी भी मुद्दे पर अपनी इच्छानुसार निर्णय लेने का पूरा अधिकार है. इससे पहले पीएम मोदी ने भी वरिष्ठ वकील द्वारा उठाई गई चिंताओं का समर्थन किया और कहा कि डराना-धमकाना कांग्रेस की संस्कृति है.
वाकई बहुत दुखद- रविशंकर प्रसाद
बीजेपी सांसद ने कहा कि ये वाकई दुखद मामला है. कांग्रेस के गणमान्य लोग शामिल. उन्होंने हमेशा न्यायपालिका के प्रति बहुत गंभीर दृष्टिकोण अपनाया है। यह इस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के निर्णय लिये जाते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी प्रतिबद्ध न्यायपालिका की बात करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1970 के दशक में कांग्रेस सरकार द्वारा न्यायाधीशों के अतिक्रमण की सराहना की थी। भारतीय न्यायपालिका एक असाधारण संस्था है जिस पर हमें गर्व है।
क्या लिखा था पत्र में?
आपको बता दें कि सीजेआई को यह पत्र ऐसे समय में मिला है जब अदालत विपक्षी नेताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के हाई-प्रोफाइल मामलों की सुनवाई कर रही है। सीजेआई को लिखे पत्र में वकीलों ने चिंता व्यक्त की है कि निहित स्वार्थ भीड़ अदालतों के तथाकथित स्वर्ण युग को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और अदालतों की वर्तमान प्रथा पर सवाल उठाते हैं। ये जानबूझकर राजनीतिक लाभ के लिए अदालती फैसलों पर बयान देते हैं। पत्र में कहा गया है कि यह चिंताजनक है कि कुछ वकील दिन में राजनेताओं का बचाव करते हैं और रात में मीडिया के माध्यम से न्यायाधीश को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इसी समूह ने बेंच फिक्सिंग का पूरा सिद्धांत तैयार किया है जो न केवल अपमानजनक और घृणित है बल्कि न्यायालय के सम्मान और प्रतिष्ठा पर भी हमला है।
