राजस्थान की प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में इन दिनों सीनियर आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल (IAS Shikhar Agrawal) से जुड़ा 40 विला और कॉटेज खरीद का मामला सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस हाई-प्रोफाइल प्रकरण के सामने आने के बाद से ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका यात्रा पर गए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के जयपुर लौटते ही हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। लौटने के तुरंत बाद उन्होंने राज्य के कार्मिक विभाग (DoP) में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए जॉइनिंग दे दी है। चूंकि राज्य सरकार पहले ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की धारा 17A के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को इस मामले में विस्तृत जांच करने की औपचारिक मंजूरी दे चुकी है, इसलिए अब अधिकारी के देश लौट आने के बाद एसीबी की कार्रवाई और पूछताछ का दायरा तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है।

क्या है पूरा 40 विला और कॉटेज खरीद विवाद, क्यों घिरे हैं IAS शिखर अग्रवाल?

यह पूरा विवाद तब प्रकाश में आया जब एक मीडिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर, उनके बेटों तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों के नाम पर एक ही रियल एस्टेट कंपनी (अनंता ग्रुप से जुड़ी फर्म) से मात्र ढाई साल के भीतर कुल 40 विला और कॉटेज खरीदे गए हैं। जांच के शुरुआती दायरे के अनुसार, ये संपत्तियां सितंबर 2023 से मार्च 2026 के बीच उदयपुर के बुझदा और अलवर के अजबगढ़ स्थित रिसॉर्ट्स में खरीदी गईं। आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि इन संपत्तियों की खरीद बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर की गई और इसके बदले संबंधित कंपनी को आधिकारिक पदों पर रहते हुए रियायतें या विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने के संदिग्‍ध बिंदु सामने आए हैं। मामले के तूल पकड़ने के बाद राज्य सरकार ने दोनों पति-पत्नी (IAS शिखर अग्रवाल और IPS प्रशाखा माथुर) को 'प्रतीक्षा रत' यानी APO (Awaiting Posting Orders) कर दिया था।

अमेरिका से वापसी के बाद अब आगे क्या कदम उठाएगी एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB)?

एसीबी (ACB) के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी अब इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों, रजिस्ट्री के कागजातों, वित्तीय लेन-देन और पारिवारिक संपत्तियों के स्रोतों की बारीकी से जांच करने की तैयारी कर रही है। चूंकि अधिकारी विदेश प्रवास पर थे, इसलिए औपचारिक और प्रत्यक्ष पूछताछ की प्रक्रिया में विलंब हुआ था, लेकिन अब उनके जयपुर लौट आने के बाद एसीबी पूछताछ का सिलसिला शुरू कर सकती है। जांच एजेंसी यह भी खंगाल रही है कि क्या इन संपत्तियों की खरीद में पद का दुरुपयोग किया गया है या फिर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) का मामला बनता है। इसके साथ ही, रिसॉर्ट कंपनियों के साथ हुए एग्रीमेंट, аренड (Rent) समझौतों और सरकार स्तर पर लिए गए नीतिगत निर्णयों की फाइलों को भी खंगाला जा रहा है।

प्रशासनिक हलकों में सियासी सरगर्मी तेज, ब्यूरोक्रेसी पर टिकी सबकी निगाहें

इस हाई-प्रोफाइल जांच के ट्रैक पर आने से राजस्थान की नौकरशाही (Bureaucracy) में हड़कंप की स्थिति है। एक तरफ जहां प्रशासनिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि मामले की कानूनी और तथ्यात्मक जांच निष्पक्षता से आगे बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार की प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। आईएएस शिखर अग्रवाल के कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने के बाद अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि एसीबी की पूछताछ और दस्तावेजों के सत्यापन का दौर किस दिशा में आगे बढ़ता है। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारियों के वित्तीय लेन-देन और पारिवारिक संपत्तियां अब जनता और जांच एजेंसियों की पैनी नजर के दायरे में हैं, और इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है।