Rajasthan Budget 2026 : दीया कुमारी ने खोला खुशियों का पिटारा 1 लाख सरकारी नौकरियां और युवाओं को ₹10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन; जानें बजट की बड़ी बातें
News India Live, Digital Desk : राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आज विधानसभा में वर्ष 2026-27 का ऐतिहासिक बजट पेश किया। ₹21.52 लाख करोड़ के इस विशाल बजट में सरकार ने 'विकसित राजस्थान 2047' के संकल्प के साथ युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। बजट का आकार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 41% बड़ा है, जो राज्य की बढ़ती आर्थिक शक्ति का प्रतीक है।
युवाओं के लिए 'मास्टरस्ट्रोक': रोजगार और स्वरोजगार की बहार
सरकार ने प्रदेश के युवाओं को साधने के लिए दो बड़े बड़े ऐलान किए हैं:
1 लाख सरकारी भर्तियां: अगले एक साल में विभिन्न विभागों में 1 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: 1 लाख युवाओं को अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने के लिए ₹10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस वर्ष 30,000 युवाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
डिजिटल एजुकेशन: मेधावी छात्रों को टैबलेट के लिए ₹20,000 की सहायता और 1,000 युवाओं को विदेशी भाषाओं (जापानी, फ्रेंच, जर्मन) की ट्रेनिंग दी जाएगी।
किसानों के लिए ₹11,300 करोड़ का 'कवच'
खेती-किसानी को लाभ का सौदा बनाने के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं:
तारबंदी पर अनुदान: 50 हजार किसानों को तारबंदी के लिए ₹288 करोड़ का अनुदान। अब 10 के बजाय 7 किसानों का समूह भी इसके लिए पात्र होगा।
मुफ्त बीज: 2.5 लाख किसानों को दलहन और तिलहन के उन्नत बीज मुफ्त मिलेंगे।
यमुना जल परियोजना: शेखावाटी (सीकर, झुंझुनू, चूरू) के लिए ₹32,000 करोड़ की यमुना जल परियोजना को गति दी जाएगी।
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस: जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय में 'नेचुरल फार्मिंग' के लिए विशेष केंद्र खुलेगा।
महिला सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर
लखपति दीदी योजना: लोन की सीमा बढ़ाकर ₹1.50 लाख की गई।
रूरल वूमेन BPO: ग्रामीण महिलाओं को घर के पास रोजगार देने के लिए ₹100 करोड़ की लागत से जिला स्तर पर बीपीओ खुलेंगे।
सोलर पार्क: बीकानेर और जैसलमेर में ₹2,950 करोड़ की लागत से नए सोलर पार्क बनेंगे।
सड़कों का जाल: शहरी सड़कों के लिए ₹1,800 करोड़ और प्रदेश में 250 नए EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे।
बजट के अन्य मुख्य आकर्षण
| क्षेत्र | घोषणा |
|---|---|
| हेल्थ | बिना दस्तावेज के भी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। |
| पर्यावरण | अरावली संरक्षण के लिए ₹130 करोड़ और 10 करोड़ नए पौधे लगाने का लक्ष्य। |
| ट्रांसपोर्ट | अन्य राज्यों से वाहन लाने पर रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50% की भारी छूट। |
| आवास | 28 लाख परिवारों के लिए नए आवासों का निर्माण स्वीकृत। |
