Old Pension Scheme: रेलवे यूनियनों की मांग, पुरानी पेंशन योजना बहाल करें

1 फरवरी 2024 को पेश अंतरिम बजट में उम्मीद थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नेशनल पेंशन स्कीम पर स्टेटस रिपोर्ट संसद में पेश करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अप्रैल 2023 में एनपीसी की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने सरकारी कर्मचारियों के अलावा हितधारकों से भी एनपीएस पर चर्चा की है. सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़े मुद्दे पर राष्ट्रीय कर्मचारी परिषद ने भी समिति के सामने अपना पक्ष रखा है. समिति ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में कुछ बदलाव के साथ न्यूनतम पेंशन के प्रावधान पर चर्चा की है. हालांकि समिति पुरानी पेंशन योजना लागू करने के खिलाफ है. समिति नहीं चाहती कि इन बदलावों से सरकारी खजाने पर कोई बोझ पड़े.

पिछले साल खबर आई थी कि सरकार अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले आखिरी सैलरी का 40 से 45 फीसदी हिस्सा न्यूनतम पेंशन के तौर पर दे सकती है. इसके बाद वित्त मंत्रालय ने इस खबर का खंडन किया। 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार द्वारा नौकरी करने वालों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई। मौजूदा एनपीएस प्रणाली के तहत कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत योगदान देना होता है और सरकार 14 प्रतिशत योगदान देती है। एनपीएस में सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया निवेश सरकारी इक्विटी और डेट में किया जाता है। पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत निश्चित पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता है।