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नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य सेवा नीति में अहम बदलाव किया है। रेलवे अब अपने सभी कर्मचारियों, उनके आश्रितों और पेंशनभोगियों को विशिष्ट चिकित्सा पहचान (यूएमआईडी) कार्ड जारी करेगा, जिसके जरिए वे रेलवे पैनल में शामिल अस्पतालों और देश के सभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में मुफ्त इलाज करा सकेंगे। यह कार्ड 100 रुपये में बनेगा। इस नई व्यवस्था से रेलवे के करीब 12.5 लाख कर्मचारियों, 15 लाख से अधिक पेंशनभोगियों और करीब 10 लाख आश्रितों को फायदा होगा।
यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की शिकायतों के बाद लिया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि डॉक्टर अपने पसंदीदा अस्पतालों के लिए रेफरल जारी करते हैं। नई नीति के तहत अब बिना रेफरल के भी इलाज संभव होगा। इससे उन्हें बिना किसी बाधा के चिकित्सा सुविधा मिलेगी और डॉक्टरों के रेफरल से जुड़ी शिकायतों का भी समाधान होगा। PGIMER चंडीगढ़, JIPMER पुडुचेरी, NIMHANS बैंगलोर और देश के 25 एम्स जैसे राष्ट्रीय संस्थानों में इलाज के लिए किसी रेफरल की जरूरत नहीं होगी। इन संस्थानों में न सिर्फ इलाज बल्कि जरूरी दवाएं भी मुहैया कराई जाएंगी।
यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया
रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (परिवर्तन) प्रणव कुमार मलिक ने सोमवार को विशिष्ट चिकित्सा पहचान (यूएमआईडी) कार्ड जारी करने का आदेश दिया। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यूएमआईडी कार्ड को स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के माध्यम से डिजिलॉकर में रखा जाएगा। यह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रोफाइल पर भी उपलब्ध होगा।
इस कार्ड के जरिए कर्मचारी, पेंशनर्स या आश्रित रेलवे के पैनल में शामिल किसी भी अस्पताल या डायग्नोस्टिक सेंटर में इलाज करा सकेंगे। इस कार्ड का इस्तेमाल इमरजेंसी या सामान्य इलाज के लिए किया जा सकेगा। अगर किसी के पास UMID कार्ड नहीं है तो उसका UMID नंबर भी इलाज के लिए मान्य होगा। विशेष परिस्थितियों में कुछ अस्पतालों के लिए रेफरल जारी किए जाएंगे, जो 30 दिनों की अवधि के लिए वैध होंगे।
