राहुल गांधी: 8 नहीं 4 हफ्ते में फैसला लें, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर हाईकोर्ट ने केंद्र से की बात

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को चार सप्ताह का समय दिया है । मंत्रालय ने इस मामले में आठ सप्ताह का समय मांगा था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और चार सप्ताह के भीतर इस पर निर्णय लेने को कहा। आरोप है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है और यह सवाल पिछले कई वर्षों से चर्चा में है। इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई उच्च न्यायालय में चल रही है।

19 दिसंबर को पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 24 मार्च को कोर्ट में की गई कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकी। यह जनहित याचिका कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई है। इसके अनुसार, राहुल गांधी भारत और ब्रिटेन दोनों के नागरिक हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 84 (ए) के तहत चुनाव लड़ने की पात्रता के मानदंड का उल्लंघन है। यदि यह बात साबित हो जाती है तो राहुल गांधी अपनी संसद सदस्यता खो सकते हैं।