मुंबई-हैदराबाद और गुरुग्राम में META के दफ्तरों पर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन

मुंबई-हैदराबाद और गुरुग्राम में META के दफ्तरों पर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन

भारतीय राजनीति और डिजिटल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर एक नया टकराव सड़कों पर उतर आया है। 20 नवंबर को मुंबई, हैदराबाद और गुरुग्राम में मेटा (Meta) के कार्यालयों के बाहर इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार की आलोचना करने वाली पोस्ट और विपक्षी नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अनुचित तरीके से रोक लगाई जा रही है। खास तौर पर 19 नवंबर को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को रोके जाने के बाद यह नाराजगी भड़की।

विरोध प्रदर्शनों के दौरान तीनों शहरों में अलग-अलग स्तर की हलचल और तनाव देखने को मिला। संगठन ने मेटा को सात दिन का अल्टीमेटम देते हुए विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के अकाउंट्स से प्रतिबंध हटाने की मांग की है, अन्यथा देशभर में दफ्तरों के बाहर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इस घटनाक्रम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मॉडरेशन, सरकारी निर्देशों और राजनीतिक अभिव्यक्ति के दायरे को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम में क्या-क्या हुआ

हैदराबाद के रायदुर्गम स्थित स्काई व्यू परिसर में मेटा के दफ्तर के पास पहुंचे तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और हंगामे की स्थिति बनी। पुलिस के अनुसार करीब 25 कार्यकर्ता परिसर में दाखिल हुए, नारेबाजी की और गलियारे में रखे गमलों व अन्य सामान को नुकसान पहुंचाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तेलंगाना यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जक्किडी शिवा चरण रेड्डी समेत 21 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में जमानत या औपचारिकताओं के बाद छोड़ दिया गया।

मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) इलाके में वर्ल्ड वन स्थित मेटा कार्यालय के बाहर मुंबई यूथ कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष जीनत शबरिन के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। वहां प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का पोस्टर जलाया और इमारत की कांच की दीवार पर आपत्तिजनक नारा लिखा, जिसके बाद पुलिस ने चार नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। उधर गुरुग्राम में भी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेटा दफ्तर के बाहर नारेबाजी करते हुए मुख्य द्वार बंद करने की कार्रवाई की।

अकाउंट बहाली का दावा और सात दिन की समयसीमा

प्रदर्शन के बाद युवा कांग्रेस की ओर से यह दावा किया गया कि विरोध दर्ज कराने के कुछ ही समय बाद दोनों वरिष्ठ पदाधिकारियों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स बहाल कर दिए गए। हालांकि संगठन के सोशल मीडिया प्रभारी मनु जैन ने कहा कि दो अकाउंट्स की बहाली के बावजूद बड़ी संख्या में पत्रकारों, क्रिएटर्स और सरकार की आलोचना करने वाले अन्य खातों पर पाबंदियां अभी भी कायम हैं।

इंडियन यूथ कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए मेटा को सात दिन का अल्टीमेटम दिया है। संगठन ने मांग की है कि विपक्ष से जुड़े नेताओं, पत्रकारों और इन्फ्लुएंसर्स के खातों पर लगाई गई सभी रोक हटाई जाए और एल्गोरिदम तथा कंटेंट हटाने की प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता स्पष्ट की जाए। चेतावनी दी गई है कि तय समय में कदम न उठाए जाने पर अन्य शहरों में भी प्रदर्शन तेज किए जाएंगे।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और कानूनी बहस

इस पूरे विवाद पर राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ भाजपा के प्रवक्ताओं और नेताओं ने हैदराबाद दफ्तर में हुई तोड़फोड़ की कड़ी निंदा करते हुए इसे अराजकता बताया है। वहीं बीआरएस के नेताओं ने भी हैदराबाद की घटना पर टिप्पणी करते हुए कानून-व्यवस्था और निवेश के माहौल को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित विपक्ष के कई स्वरों ने मेटा को राजनीति के बजाय अपने कारोबार पर ध्यान देने की सलाह दी है।

डिजिटल अधिकारों और कंटेंट टेकडाउन नियमों को लेकर भी चर्चा तेज हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को गैरकानूनी या आपत्तिजनक सामग्री की सूचना मिलने पर तय समयसीमा के भीतर कार्रवाई करनी होती है। मेटा की पारदर्शिता रिपोर्टों में पहले भी भारत में स्थानीय कानूनों के अनुपालन के तहत बड़ी संख्या में पोस्ट और अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाए जाने का उल्लेख सामने आ चुका है।

आगे की स्थिति और निगरानी

फिलहाल मुंबई और हैदराबाद की घटनाओं को लेकर पुलिस स्तर पर कानूनी प्रक्रिया और जांच की गतिविधियां चल रही हैं। व्यावसायिक परिसरों और कॉरपोरेट दफ्तरों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस जारी है।

आने वाले सात दिनों तक इस मामले पर सभी की नजरें बनी रहेंगी कि क्या मेटा की ओर से अतिरिक्त स्पष्टीकरण या अकाउंट्स को लेकर कोई नई कदम उठाया जाता है। लोकतांत्रिक विरोध के तरीकों, कॉरपोरेट संपत्ति की सुरक्षा और ऑनलाइन अभिव्यक्ति की सीमाओं के बीच संतुलन का यह विषय आने वाले समय में भी चर्चा में रहने वाला है।