पंजाब में 'मांवां-धीयां सत्कार योजना' का शंखनाद: 1 जुलाई से महिलाओं के खातों में आएंगे ₹4500 और ₹3000

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वावलंबन की दिशा में एक ऐतिहासिक घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि प्रदेश की बहुप्रतीक्षित 'मांवां-धीयां सत्कार योजना' के तहत आगामी 1 जुलाई से पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे सम्मान राशि भेजनी शुरू कर दी जाएगी। सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए तय किया है कि योजना की पहली किस्त के रूप में तीन महीने का पैसा एक साथ (एकमुश्त) ट्रांसफर किया जाएगा।

अनुसूचित जाति की महिलाओं को ₹4500, अन्य श्रेणियों को मिलेंगे ₹3000

फतेहगढ़ साहिब के ऐतिहासिक गांव चनारथल कलां में आयोजित 'लोक मिलनी' कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने योजना के वित्तीय ढांचे का पूरा ब्योरा पेश किया। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पहली किस्त में कुल 4500 रुपये दिए जाएंगे। वहीं, अन्य सभी श्रेणियों (General/OBC) की पात्र महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से पहली किस्त के रूप में 3000 रुपये की राशि जारी की जाएगी।

बिना बिचौलिए के सीधा ट्रांसफर, 97% महिलाओं को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणा की कि 1 जुलाई को 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं के मोबाइल फोन पर उनके बैंक खातों में राशि जमा होने का सीधा संदेश (SMS) पहुंच जाएगा। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पैसा बिना किसी बिचौलिए या दलाल के, सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों के खातों में जाएगा। राहत की बात यह भी है कि जो बुजुर्ग या बेसहारा महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठाने की पूरी हकदार होंगी। सरकार का दावा है कि पंजाब की करीब 97 फीसदी महिलाओं को इस दायरे में लाया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने 9,300 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है।

विपक्ष पर बरसे सीएम मान; कहा- 'पहले के मुख्यमंत्रियों ने सिर्फ अपनी तिजोरियां भरीं'

अपने संबोधन के दौरान सीएम भगवंत मान ने पूर्व की सरकारों और विपक्षी दलों पर तीखे राजनीतिक बाण चलाए। शिरोमणि अकाली दल और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि इन नेताओं का पंजाब की जमीनी हकीकत और लोगों की समस्याओं से कभी कोई जुड़ाव रहा ही नहीं। उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह पार्टी पंजाब में अपनी दिशा खो चुकी है। मान ने आरोप लगाया कि पूर्व के मुख्यमंत्री जनता से दूर महलों में रहते थे और केवल सत्ता का दुरुपयोग कर निजी संपत्तियां बनाने में व्यस्त थे, लेकिन पंजाब की जागरूक जनता अब इनके झूठे वादों और राजनीतिक दुष्प्रचार के झांसे में आने वाली नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग की एसआईआर (SIR) प्रक्रिया का जिक्र करते हुए यह भी आशंका जताई कि भाजपा इसका इस्तेमाल वैध वोटों को काटने के लिए कर सकती है, लेकिन पंजाब सरकार हर असली वोटर के अधिकार की रक्षा करेगी।

बेअदबी के खिलाफ ऐतिहासिक संशोधन कानून; मानसिक बीमारी का बहाना बनाने वालों की अब खैर नहीं

मुख्यमंत्री ने 'जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम, 2026' का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए इसे अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों के समय जब भी बेअदबी की घटनाएं हुईं, तो सिख समुदाय और दुनिया भर के श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची, लेकिन अकालियों ने न्याय दिलाने के बजाय इस पर सिर्फ राजनीति की।

नए सख्त कानून के प्रावधानों को समझाते हुए सीएम मान ने कहा कि अब तक अपराधी 'मानसिक रूप से अस्वस्थ' होने का नाटक करके कड़े कानून और सजा से बच निकलते थे। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कोई सचमुच विक्षिप्त है, तो वह केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही निशाना क्यों बनाता है? वह किसी ट्रेन के आगे क्यों नहीं कूद जाता? उन्होंने एलान किया कि नए कानून के तहत यदि कोई आरोपी चिकित्सकीय रूप से मानसिक रोगी पाया भी जाता है, तब भी उसके माता-पिता, अभिभावक या देखभाल करने वालों को आपराधिक साजिश और आरोपों का सामना करना पड़ेगा। अब किसी भी दोषी को कोई ढील नहीं दी जाएगी।

90% घरों को मुफ्त बिजली और ₹10 लाख तक का मुफ्त इलाज

सरकार के काम का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों का बिजली बिल जीरो आ रहा है और किसानों को खेती के लिए दिन के समय निर्बाध बिजली मिल रही है। स्वास्थ्य क्रांति का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना' के तहत पंजाब के प्रत्येक परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे अब तक जनता को 650 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज मिल चुका है। उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार सभी चुनावी गारंटियों को पूरा कर सूबे को 'रंगला पंजाब' बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।