बेअदबी कानून पर बड़ा कदम: पंजाब सरकार ने श्री अकाल तख्त साहिब को सौंपा नया मसौदा
अमृतसर से इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी राजनीतिक व धार्मिक खबर सामने आ रही है। पंजाब में लंबे समय से बहुचर्चित और संवेदनशील रहे बेअदबी के मामलों को लेकर कड़े कानून बनाने की दिशा में सरकार ने ठोस कदम बढ़ा दिए हैं। पंजाब सरकार की तरफ से बेअदबी कानून से जुड़ा नया और संशोधित कानूनी मसौदा श्री अकाल तख्त साहिब को आधिकारिक रूप से सौंप दिया गया है। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार द्वारा सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई और कानून बनाने के लिए तय किया गया एक महीने का समय पूरा होने से ठीक पहले यह अहम दस्तावेज सौंपा गया है, जिससे सिख हलकों और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
श्री अकाल तख्त के अल्टीमेटम का असर और सरकार की पहल
गौरतलब है कि कुछ समय पहले श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने पंजाब सरकार को सख्त लहजे में निर्देश दिए थे कि धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करने वाले दोषियों को मिसाल कायम करने वाली कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द मजबूत कानून लाया जाए। इसके लिए सरकार को एक महीने का स्पष्ट समय दिया गया था। जत्थेदार के इस अल्टीमेटम के बाद हरकत में आई राज्य सरकार ने कानूनी विशेषज्ञों के साथ मैराथन बैठकें कीं और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद बेअदबी कानून के इस नए मसौदे को तैयार किया। अब इस मसौदे को धार्मिक सर्वोच्च संस्था के समक्ष विचार और स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है।
क्या हैं इस नए कानून के मायने और आगे की प्रक्रिया?
धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी की घटनाओं को लेकर पूरे पंजाब में हमेशा से भारी रोष और संवेदनाएं जुड़ी रही हैं। जनता और विभिन्न सिख संगठनों की लंबे समय से मांग रही है कि ऐसे जघन्य अपराधों के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन करके सजा के प्रावधानों को उम्रकैद या उससे भी अधिक कठोर बनाया जाए। सरकार द्वारा सौंपे गए इस नए मसौदे का अध्ययन अब धार्मिक और कानूनी विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। इसके बाद अकाल तख्त साहिब से इस पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है, जिसके बाद इसे आगामी विधानसभा सत्र में कानून का रूप देने के लिए पेश किया जा सकता है।
