अमृतपाल सिंह की कस्टडी परोल के लिए परिवार को खर्च करने पड़ेंगे 10 लाख रुपये

अमृतपाल सिंह की कस्टडी परोल के लिए परिवार को खर्च करने पड़ेंगे 10 लाख रुपये

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख और खडूर साहिब से लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह की कस्टडी परोल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं और कानूनी सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि यदि अमृतपाल सिंह को अस्थायी रूप से कस्टडी परोल पर पंजाब लाया जाता है, तो इसके एवज में होने वाले सुरक्षा और यात्रा खर्च का पूरा बोझ उनके परिवार या याचिकाकर्ता को उठाना पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया पर लगभग 10 लाख रुपये का वित्तीय खर्च आंका गया है।

अमृतपाल सिंह पिछले लंबे समय से असम की हाई-सिक्योरिटी डिब्रूगढ़ जेल में निरुद्ध हैं। हाल ही में उन्होंने संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने और अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े कुछ निजी व पारिवारिक कारणों से कस्टडी परोल की मांग की थी। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन ने अदालत के समक्ष तर्क दिया है कि किसी भी अति-संवेदनशील बंदी या एनएसए कैदी को एक राज्य से दूसरे राज्य में सुरक्षित ले जाने, एयर टिकट, सुरक्षा बल की तैनाती और 24 घंटे की निगरानी के लिए भारी-भरकम सरकारी बजट खर्च होता है। नियमों के मुताबिक ऐसे मामलों में यह खर्च याचिकाकर्ता या संबंधित व्यक्ति द्वारा ही वहन किया जाता है।

असम से पंजाब तक सुरक्षा का भारी-भरकम अमला और एयर फेयर बना वजह

अमृतपाल सिंह की कस्टडी परोल के दौरान करीब 10 लाख रुपये के अनुमानित खर्च की मुख्य वजह सुरक्षा व्यवस्था की जटिलता और यात्रा का रूट है। डिब्रूगढ़ (असम) से अमृतसर या चंडीगढ़ तक फ्लाइट या विशेष सुरक्षा व्यवस्था के जरिए लाने-ले जाने का हवाई किराया ही लाखों रुपये में आता है। इसके अलावा, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों की विशेष सुरक्षा टुकड़ियों को 24 घंटे तैनात रखना पड़ता है, जिसमें अधिकारियों और जवानों के भत्ते, ठहरने और परिवहन का खर्च भी शामिल होता है।

पंजाब सरकार और गृह विभाग के वकीलों ने अदालत में स्पष्ट किया कि एनएसए बंदी की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा सकती। चूंकि यह परोल एक विशेष और व्यक्तिगत छूट के तहत मांगी जा रही है, इसलिए करदाताओं के पैसे का उपयोग व्यक्तिगत परोल सुरक्षा के लिए नहीं किया जा सकता। जेल नियमों और पुलिस मैनुअल के अनुसार जब कोई उच्च जोखिम वाला कैदी अपने निजी आधार पर अस्थायी कस्टडी परोल या बेल मांगता है, तो एस्कॉर्ट शुल्क (Escort Charges) जमा कराना अनिवार्य होता है।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का रुख और परिवार के सामने कानूनी विकल्प

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चल रही इस सुनवाई पर पूरे पंजाब की नजरें टिकी हुई हैं। खडूर साहिब, अमृतसर, तरनतारन, जालंधर और लुधियाना समेत पूरे मालवा व माझा क्षेत्र में अमृतपाल सिंह से जुड़े कानूनी घटनाक्रमों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर खासी चर्चा रहती है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नियमों के दायरे में रहकर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

अमृतपाल सिंह के परिवार और कानूनी सलाहकारों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल 10 लाख रुपये की धनराशि जमा कराने और परोल की अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने का है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि वे इस कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं और जल्द ही आवश्यक राशि का इंतजाम करके एस्कॉर्ट शुल्क जमा करवाएंगे ताकि परोल की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। कानूनी जानकारों का यह भी मानना है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर यह राशि जमा नहीं की जाती है, तो परोल आदेश के क्रियान्वयन में देरी हो सकती है।

खडूर साहिब सीट का सियासी गणित और अमृतपाल सिंह का कानूनी भविष्य

अमृतपाल सिंह का मामला न केवल एक कानूनी विषय है, बल्कि पंजाब की राजनीति के लिहाज से भी बेहद अहम है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने डिब्रूगढ़ जेल में रहते हुए ही खडूर साहिब संसदीय सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विशाल अंतर से जीत हासिल की थी। इसके बाद उन्हें संसद सदस्य की शपथ लेने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली लाया गया था और शपथ ग्रहण के तुरंत बाद वापस डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया था।

खडूर साहिब क्षेत्र के मतदाताओं और समर्थकों की ओर से लगातार यह मांग उठती रही है कि सांसद को अपने क्षेत्र में आने और लोगों की समस्याएं सुनने का अवसर मिलना चाहिए। हालांकि, एनएसए की म्याद और दर्ज मामलों की गंभीरता के चलते प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षा प्रोटोकॉल से कोई समझौता करने को तैयार नहीं हैं। 10 लाख रुपये के एस्कॉर्ट शुल्क से जुड़ा यह मामला अब पंजाब में इस बात का बड़ा उदाहरण बन गया है कि हाई-प्रोफाइल कैदियों की कस्टडी परोल में प्रशासनिक और आर्थिक नियम किस प्रकार लागू किए जाते हैं।