Punjab Industrial Policy : क्या सच में बदल रहा है पंजाब? मान सरकार के औद्योगिक क्रांति के दावों का पूरा विश्लेषण
News India Live, Digital Desk : Punjab Industrial Policy : एक समय था जब पंजाब को देश का सबसे खुशहाल और अग्रणी राज्य माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ दशकों में राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि संकट और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से जूझती रही। अब, पंजाब की भगवंत मान सरकार बड़े-बड़े दावे कर रही है कि उनके नेतृत्व में प्रदेश एक नई 'औद्योगिक क्रांति' की दहलीज पर खड़ा है। सरकार का कहना है कि टाटा स्टील, वर्बीओ और सनाथन टेक्सटाइल जैसे बड़े नामों ने पंजाब में हजारों करोड़ का निवेश किया है, जिससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुल रहे हैं।
लेकिन क्या ये दावे सिर्फ सियासी बयानबाजी हैं या इनमें वाकई कोई सच्चाई है? आइए, आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर पंजाब में हो क्या रहा है और इस कथित 'औद्योगिक क्रांति' की जमीनी हकीकत क्या है।
कितना निवेश और कितनी नौकरियां? सरकार के बड़े दावे
मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, पंजाब में निवेश की बाढ़ आ गई है। सरकार के मुताबिक:
- निवेश के आंकड़े: पिछले लगभग ढाई साल में राज्य ने 70,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित किया है।
- रोजगार का वादा: इस निवेश से राज्य में लगभग 3 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
- बड़े नाम: निवेश करने वालों में टाटा स्टील (लुधियाना), सनाथन टेक्सटाइल (फतेहगढ़ साहिब), नेस्ले, पेप्सिको और वर्बीओ (जर्मनी) जैसी कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि यह निवेश सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि फतेहगढ़ साहिब, होशियारपुर, संगरूर और मुक्तसर जैसे छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी नई फैक्ट्रियां लग रही हैं।
सरकार ने ऐसा क्या किया जो निवेशक आने लगे?
सरकार का कहना है कि यह बदलाव उनकी नई औद्योगिक नीति और कारोबार के लिए बनाए गए बेहतर माहौल का नतीजा है।
- सिंगल-विंडो सिस्टम: मान सरकार ने "इन्वेस्ट पंजाब" नाम से एक सिंगल-विंडो सिस्टम शुरू किया है। इसका मकसद है कि निवेशकों को फैक्ट्री लगाने के लिए सभी जरूरी मंजूरियां एक ही जगह पर, बिना किसी परेशानी के मिल जाएं। अब उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते।
- ग्रीन स्टैंप पेपर: उद्योगों को जमीन खरीदने की प्रक्रिया में आसानी के लिए 'ग्रीन स्टैंप पेपर' जैसी पहल शुरू की गई है, जिससे तुरंत रजिस्ट्री की सुविधा मिलती है।
- बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर: सरकार उद्योगों को 24 घंटे बिजली और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी देने का भी वादा कर रही है, जो किसी भी उद्योग के लिए बहुत जरूरी है।
क्या सब कुछ सच में 'रंगला' है? जमीनी हकीकत और चुनौतियां
इसमें कोई शक नहीं कि सरकार की कोशिशों ने एक सकारात्मक माहौल बनाया है और बड़े निवेश प्रस्ताव आए हैं। लेकिन, अभी भी कई चुनौतियां जस की तस हैं।
- घोषणाओं और हकीकत में अंतर: कई बार बड़ी-बड़ी घोषणाओं और जमीन पर फैक्ट्री शुरू होने में लंबा वक्त लग जाता है। यह देखना बाकी है कि घोषित किया गया सारा निवेश कितनी जल्दी जमीन पर उतरता है।
- छोटे उद्योगों की समस्या: जहां एक ओर नए निवेश का स्वागत हो रहा है, वहीं लुधियाना और मंडी गोबिंदगढ़ जैसे औद्योगिक शहरों में पहले से मौजूद छोटे और मध्यम उद्योग अभी भी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं।
- स्थानीय रोजगार: सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन नई फैक्ट्रियों में पंजाब के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मिलेगा।
कुल मिलाकर, यह कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब में औद्योगिक विकास को लेकर एक नई ऊर्जा और दिशा दिखाई दे रही है। भगवंत मान सरकार ने निश्चित रूप से निवेश के लिए माहौल बनाने में सक्रियता दिखाई है। लेकिन इसे 'औद्योगिक क्रांति' कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। असली सफलता तब मानी जाएगी जब ये निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरकर फैक्ट्रियों में बदलेंगे और पंजाब के लाखों बेरोजगार युवाओं के हाथों को काम मिलेगा।
