पंजाब समाचार: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने एक और उपलब्धि दर्ज की है। जून 2024 के दौरान पंजाब में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्रियों से पंजाब सरकार के खजाने में रिकॉर्ड 42 प्रतिशत अधिक आय हुई है। वित्त मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने कहा है कि पंजाब के लोगों को पारदर्शी, स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं प्रदान करना मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार का मुख्य लक्ष्य है और इसके कारण राज्य की आय लगातार बढ़ रही है।
जिम्पा ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार को जून 2024 में स्टांप और रजिस्ट्रेशन के तहत 452.96 करोड़ रुपये की आय हुई है, जो जून 2023 की तुलना में 42 प्रतिशत अधिक है. जून 2024 में यह आय 319.33 करोड़ रुपये थी.
जिम्पा ने कहा कि मई 2024 में भी सरकारी खजाने में 526.36 करोड़ रुपये आए जबकि मई 2023 में यह रकम 430.63 करोड़ रुपये थी. पिछले साल की तुलना में यह बढ़ोतरी 22 फीसदी है.
उन्होंने कहा कि राज्य की आय लगातार बढ़ रही है और स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन के तहत बड़ी राशि सरकार के खजाने में आ रही है. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पहले दिन से ही राजस्व विभाग के कामकाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सार्थक प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, जिसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के कार्यों की शिकायत दर्ज कराने के लिए 8184900002 नंबर भी जारी किया गया है. एनआरआई राजस्व विभाग से संबंधित अपनी शिकायतें 9464100168 पर दर्ज करा सकते हैं। ये नंबर केवल लिखित शिकायत के लिए हैं।
उन्होंने कहा कि लोगों को परेशान करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अपील की कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी वैध काम करने के लिए परेशान हो रहा है या लोगों को राजस्व विभाग के काम के संबंध में कोई शिकायत है तो वे बेझिझक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हेल्प लाइन नंबर पर करें शिकायत
जिम्पा ने पंजाब के लोगों से भी अपील की कि राजस्व विभाग से संबंधित किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को रिश्वत नहीं दी जानी चाहिए और यदि कोई रिश्वत मांगता है तो इसकी तुरंत सूचना दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा.