पंजाब बजट 2025: बिजली सब्सिडी और नशा मुक्ति पर जोर, लेकिन महिलाओं के 1000 रुपये पर चुप्पी बरकरार

पंजाब में भगवंत मान सरकार ने बुधवार को 2.36 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में गांवों के इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार से लेकर शहरी विकास तक कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं, लेकिन महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने के चुनावी वादे पर कोई बात नहीं हुई।

महिलाओं के वादे पर अब भी सस्पेंस

आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि पंजाब की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन तीन साल बीतने के बावजूद इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस बजट में भी इस योजना को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ, जिससे महिलाओं को फिर इंतजार करना पड़ेगा।

बजट की बड़ी घोषणाएं

1. कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया – वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्पष्ट किया कि इस बजट में नए करों का बोझ जनता पर नहीं डाला जाएगा।

2. ड्रग्स तस्करी पर सख्ती – ‘एक युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान लॉन्च किया जाएगा, जिससे राज्य में नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

3. SC समुदाय के बकाया लोन माफ – 4640 परिवारों को इस योजना से राहत मिलेगी।

4. अमृतसर में यूनिटी मॉल – 80 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस मॉल में देश के सभी राज्यों की थीम पर आधारित स्टोर होंगे।

बिजली सब्सिडी पर सरकार का बड़ा फोकस

राज्य सरकार ने इस साल 25,000 करोड़ रुपये बिजली सब्सिडी के लिए आवंटित किए हैं, जिसमें—

• किसानों के लिए – 14,524 करोड़ रुपये

• घरेलू उपभोक्ताओं के लिए – 7,614 करोड़ रुपये

• औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए – 3,426 करोड़ रुपये

पिछले साल यह राशि 21,910 करोड़ रुपये थी, यानी इस साल 3654 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

महिलाओं के 1000 रुपये क्यों नहीं मिल रहे?

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, बिजली बिलों में छूट और बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा जैसी योजनाओं पर पहले से ही भारी खर्च हो रहा है। इसी वजह से AAP सरकार के लिए महिलाओं को 1000 रुपये देने वाला वादा पूरा करना मुश्किल साबित हो रहा है।

क्या सरकार आने वाले समय में इस वादे को पूरा करेगी या यह सिर्फ चुनावी घोषणा बनकर रह जाएगी? यह देखने वाली बात होगी।