बिहार में पंचायती राज विभाग में लेखापाल सह आईटी सहायक और तकनीकी सहायक के 6570 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू

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बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने लेखापाल सह आईटी सहायक और तकनीकी सहायक के रिक्त पदों को भरने के लिए नई प्रक्रिया शुरू की है। इन पदों पर चयन जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। विभाग ने जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं, और उम्मीद है कि जनवरी 2025 के अंत तक आवेदन प्रक्रिया शुरू होकर अप्रैल 2025 तक चयन पूरा कर लिया जाएगा।

रिक्त पदों से पंचायतों का कामकाज प्रभावित

लेखापाल के पद लंबे समय से खाली रहने के कारण पंचायतों का कामकाज बाधित हो रहा है।

  • पंचायतों में योजनाओं की निगरानी और वित्तीय कार्य बाधित हैं।
  • इस समस्या को हल करने के लिए मुख्य सचिव ने हाल ही में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में पुरानी प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया।

6570 रिक्त पदों का विवरण

  • कुल पद: 6570।
    • पुरुष अभ्यर्थियों के लिए: 4270 पद।
    • महिला अभ्यर्थियों के लिए: 2300 पद।
  • मौजूदा स्थिति:
    • वर्तमान में राज्य में केवल 1600 लेखापाल सह आईटी सहायक कार्यरत हैं।

पिछली चयन प्रक्रिया क्यों बदली गई?

पहले लेखापाल के चयन के लिए एजेंसी और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनाई गई थी।

  • शैक्षणिक योग्यता:
    • बीकॉम, एमकॉम, या सीए इंटर।
  • आवेदनकर्ता:
    • लगभग 73,952 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया।
  • परीक्षा के माध्यम से चयन होना था, लेकिन:
    • इस प्रक्रिया में बिचौलियों की सक्रियता की शिकायतें मिलीं।
    • इसके बाद चयन प्रक्रिया को राज्य के किसी आयोग के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया।

अब विभाग ने जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से पुराने तरीके से चयन प्रक्रिया करने का फैसला किया है।

लेखापाल सह आईटी सहायक की जिम्मेदारियां

लेखापाल सह आईटी सहायक पंचायतों में कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जिनमें शामिल हैं:

  1. दस्तावेजों का रखरखाव:
    • पंचायत से जुड़े सभी दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड का सही तरीके से प्रबंधन।
  2. योजनाओं की निगरानी:
    • योजनाओं की प्रगति की स्थिति का आकलन।
  3. उपयोगिता प्रमाण पत्र:
    • राशि खर्च होने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करने में सहयोग।
  4. अंकेक्षण:
    • समय पर अंकेक्षण सुनिश्चित करना।
  5. आय-व्यय की जांच:
    • वित्त आयोग और अन्य माध्यमों से पंचायतों को भेजी गई राशि का लेखा-जोखा और रोकड़ बही की जांच।
  6. विभागीय निर्देश:
    • विभागीय निर्देशों का पालन और रिपोर्टिंग।

चयन प्रक्रिया की समयसीमा और लक्ष्य

  • जनवरी 2025: आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद।
  • अप्रैल 2025: चयन प्रक्रिया पूरी कर नए अभ्यर्थियों की नियुक्ति।