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जम्मू-कश्मीर राष्ट्रपति शासन निरस्त: जम्मू-कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया है, “जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 और 239 ए के साथ पढ़ा जाता है।” ” मुख्यमंत्री की नियुक्ति से ठीक पहले केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में 31 अक्टूबर, 2019 का आदेश, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 के तहत रद्द किया जाता है।”
जम्मू-कश्मीर चुनाव जीत गए
हाल ही में हुए जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें गठबंधन का नेता चुना गया है.
साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था
पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 5 अगस्त, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 370, जो पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देता था, को भी उसी दिन निरस्त कर दिया गया था।
31 अक्टूबर, 2019 से पहले, तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद जून 2017 से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था। उस समय भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था.
जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है. उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को श्रीनगर में अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे। हालांकि, तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पिछले गुरुवार को कहा था कि पार्टी की बैठक में उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया है.
