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दिल्ली में अगले हफ्ते भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने की पूरी संभावना है। इससे पहले ही अधिकारियों ने नई सरकार के साथ काम करने की तैयारी शुरू कर दी है।
बुधवार को अधिकारियों ने जानकारी दी कि विकसित दिल्ली और आयुष्मान भारत जैसी लंबित केंद्रीय योजनाओं को लागू करने के साथ-साथ सीवर ओवरफ्लो और जलभराव जैसी समस्याओं से निपटने के लिए 100 दिनों का एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है।
हाल ही में मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें गुरुवार तक अपने-अपने विभाग का एक्शन प्लान सौंपने का निर्देश दिया।
तीन चरणों में होगा कार्यान्वयन: 15 दिन, 1 महीना और 100 दिन के लक्ष्य
- अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने एक्शन प्लान को तीन चरणों (15 दिन, 1 महीना और 100 दिन) में बांटें।
- नई सरकार के कार्यभार संभालते ही तुरंत लागू की जाने वाली योजनाओं और परियोजनाओं के लिए कैबिनेट नोट का मसौदा तैयार करने को कहा गया है।
- सभी विभागाध्यक्षों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार योजनाओं को तेजी से अमल में लाने का निर्देश दिया गया है।
100 दिनों का एक्शन प्लान: किन योजनाओं पर रहेगा फोकस?
अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) पूरी कार्ययोजना तैयार कर नई सरकार के सामने पेश करेगा।
1. आयुष्मान भारत योजना लागू होगी
- आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में इस योजना को लागू नहीं किया था।
- भाजपा ने चुनावी अभियान के दौरान इसे लागू करने का वादा किया था।
- योजना के तहत लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज मिलेगा।
- राज्य सरकार भी 5 लाख रुपये का अतिरिक्त कवर देगी, जिससे कुल बीमा कवर 10 लाख रुपये तक हो सकता है।
- स्वास्थ्य विभाग को इसे लागू करने के लिए कैबिनेट नोट तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
2. जलभराव और सीवर ओवरफ्लो की समस्या पर फोकस
- दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी, एनडीएमसी, सिंचाई और बाढ़ विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे जलभराव रोकने के लिए नालों की सफाई और गाद निकालने का काम तेजी से शुरू करें।
- मुख्य सचिव ने आवासीय इलाकों और अन्य स्थानों पर सीवर ओवरफ्लो की समस्या को दूर करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
3. दिल्ली के लिए बनेगा सेंट्रल कंट्रोल रूम
- NDMC के साथ मिलकर एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष (Central Control Room) बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।
- यह नियंत्रण कक्ष दिल्ली की समस्याओं की निगरानी और समाधान के लिए काम करेगा।
4. गैर-सरकारी नियुक्तियों की समीक्षा
- सभी विभागों को आदेश दिया गया है कि वे अधिनियमों और नियमों के तहत की गई गैर-सरकारी नियुक्तियों की सूची सौंपें।
- नई सरकार और मंत्रियों के सामने PowerPoint प्रेजेंटेशन तैयार कर प्रस्तुत किया जाएगा।
सोमवार तक भाजपा विधायक दल की बैठक संभावित
नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों की बैठक सोमवार तक हो सकती है, जिसमें सदन के नेता का चुनाव किया जाएगा। यही नेता दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा।
भाजपा नेताओं के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश यात्रा से लौटने के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया तेज होगी।
नई सरकार की प्राथमिकता: दिल्ली को ‘विकसित भारत’ की दिशा में आगे बढ़ाना
भाजपा सरकार बनने के बाद दिल्ली को विकसित भारत का हिस्सा बनाने और लंबित केंद्रीय योजनाओं को लागू करने पर तेजी से काम किया जाएगा।
भाजपा सरकार का लक्ष्य होगा कि सीवर, जलभराव, स्वच्छता, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए और अगले 100 दिनों में दिल्ली के विकास को नई दिशा दी जाए।
