राजनीतिक दल बनाम आम आदमी

भारत की 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों के चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक आम चुनाव आयोजित किये जा रहे हैं। चुनाव सात चरणों में होंगे और नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनावों की तुलना में इस बार का लोकसभा चुनाव अनोखा होगा, जो सबसे महंगा, विवादास्पद और सबसे लंबे 44 दिनों तक चलने वाला होगा. लोकसभा की सभी 543 सीटों पर बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होगी और 1.4 अरब की आबादी में से 968 मिलियन लोग मतदाता के रूप में चुनाव में भाग लेंगे।

भारत में दो प्रमुख पार्टियों के साथ-साथ बहुदलीय प्रणाली भी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार, लोकसभा का चुनाव हर पांच साल में एक बार होना चाहिए। भारतीय चुनाव आयोग के मुताबिक, 2024 का चुनाव ‘चोना दा पर्व’ और ‘देश दा गौरव’ यानी लोकसभा चुनाव, एक त्योहार और देश का गौरव है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29-ए और चुनाव नियम, 1961 के अनुसार, प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनाव में भाग लेने के लिए चुनाव आयोग के साथ अपनी पार्टी को पंजीकृत करना होगा। चुनाव आयोग के नवीनतम प्रकाशन (15 मई 2023) के अनुसार 6 राष्ट्रीय, 54 राज्य/क्षेत्रीय और 2597 पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियाँ हैं। चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग के वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय और राज्य/क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल पार्टी के प्रतीक, राज्य टेलीविजन और रेडियो पर मुफ्त प्रसारण समय, चुनाव की तारीखें निर्धारित करने में परामर्श, चुनाव नियमों और चुनाव नियमों को निर्धारित करने के लिए इनपुट देने जैसी प्रथाओं का प्रयोग कर सकता है।

चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल को निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर अपग्रेड या डाउनग्रेड किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29-ए के तहत नए राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली भी विकसित की है। चुनाव आयोग के आदेश के तहत पार्टियों के पंजीकरण के लिए पार्टियों को अपने संविधान, संगठनात्मक विकल्प और पार्टी फंड और चुनाव खर्च का लिखित विवरण देना अनिवार्य है ताकि पार्टियों की पारदर्शिता और जवाबदेही निर्धारित की जा सके। दरअसल, भारत के चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों को मान्यता देने और अस्वीकार करने की शक्ति है।

हालाँकि भारतीय राजनीति बहुदलीय प्रणाली पर आधारित है, लेकिन 2024 के चुनावों को देखते हुए, दो प्रमुख गठबंधनों के उद्भव के साथ भारतीय राजनीति तेजी से द्विध्रुवीय हो गई है। इंडिया ब्लॉक वर्तमान सत्तारूढ़ दल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष है। तो साल 2024 का चुनाव मुख्य रूप से यही दो गठबंधन लड़ रहे हैं. चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार इतने उत्सुक हैं कि वे एक पार्टी से दूसरी और दूसरी से तीसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारत की जनता और खासकर मतदाता इस दुविधा में हैं कि चुनाव के दौरान किस पार्टी की विचारधारा या किस गठबंधन की विचारधारा और उम्मीदवारों को वोट दें। राजनीतिक दल और द्वि-ध्रुवीय गठबंधन अपने चुनावी घोषणापत्रों में किए गए चुनावी वादों, घोषित की गई गारंटी, दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं का प्रचार कर रहे हैं। रोजगार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, भारत के संविधान, मूल्यों और संस्थानों का संरक्षण और संरक्षण जैसे मानवीय मुद्दे चुनावी एजेंडे या घोषणापत्र से गायब हैं।

ऐसे मुद्दे और आख्यान बनाए जा रहे हैं जिनका भारत के लोगों और मतदाताओं से कोई लेना-देना नहीं है। यह एक त्रासदी है कि राजनीतिक दल अपने चुनाव खर्च का 80% से अधिक हिस्सा अपनी पार्टी की खामियों को छिपाने के लिए खर्च कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग या मतदाता महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि उनके लिए उनका अपना परिवार, राजनीतिक दल और पार्टी सुप्रीमो ही सब कुछ हैं। राजनीतिक भूमिका-भ्रष्टाचार के अलावा वर्तमान चुनावों में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका और विश्वसनीयता भी संदेह के घेरे में है। भारत के लोगों में यह डर है कि इस बार का चुनाव दुनिया का सबसे भ्रष्ट और महंगा चुनाव होगा. चुनाव आयोग भी लोगों के इस डर को दूर करने में ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा है. भारत के लोगों को डर है कि इस बार का चुनाव मैच फिक्सिंग जैसा है. कारण यह है कि मतदाता सूची में बड़ी संख्या में फर्जी मतदाता हैं, ईवीएम के माध्यम से मतदान और वोटों की गिनती को सत्तारूढ़ दल अपनी योजना के अनुसार विकृत कर सकता है।

15 फरवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चुनावी बांड प्रणाली, जिसे 2017 में सरकार द्वारा पेश किया गया था और राजनीतिक दलों को गुमनाम और बिना सीमा के चुनावी योगदान एकत्र करने की अनुमति दी गई थी, असंवैधानिक है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना एक भ्रष्ट चुनावी फंड घोटाला है जिसमें हर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शामिल है

एक राजनीतिक दल शामिल है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29-ए के अनुसार केवल बैंक चेक या डिजिटल भुगतान के रूप में योगदान या दान कर कटौती के लिए पात्र है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक, 2019 में भारत के 17वें लोकसभा चुनाव के दौरान 55000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. आशंका है कि इस बार लागत 80 हजार करोड़ के पार पहुंच जाएगी. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार, 2004-05 से 2014-15 तक राजनीतिक दलों को प्राप्त आय और योगदान का 69% अज्ञात स्रोतों से आया था। एक सार्वजनिक प्राधिकारी के रूप में राजनीतिक दल सूचना के अधिकार कानून के तहत आने और चुनाव सुधारों को लागू करने के इच्छुक नहीं हैं।

मतदाता सूचियों, मतदान, मतगणना प्रक्रियाओं की सटीकता और बिना पक्षपात के आदर्श चुनाव संहिता लागू करने की चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता भी संदेह में है। भारत की राजनीति और चुनावी व्यवस्था में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण और संरक्षण देने की बढ़ती होड़ लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। चुनाव कोई उत्सव या त्योहार न होकर युद्ध का मैदान बन गया है जिसमें भारत की जनता असहाय नजर आ रही है. लोगों को जागरूक और संगठित होने की जरूरत है.

लोगों को नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठनों और दबाव समूहों के रूप में भाग लेने की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनावी चंदा और अन्य मदद बंद की जानी चाहिए। उन्हें उनके चुनाव अभियान का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए और उन्हें लोगों के प्रति जवाबदेह होने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए।’ सरकारों और जन प्रतिनिधियों को यह भी याद रखना होगा कि वे न तो देश के कानून से ऊपर हैं और न ही जनता से ऊपर हैं। किसी कवि ने ठीक ही लिखा है:

“वक्त के साथ बदलोगे तो मौसम बन जाओगे, खामोश रहोगे तो माँ बन जाओगे,

यदि आप किसी के दुःख में साथी बन जाते हैं, तो आप एक संगीतमय सिम्फनी बन जाएंगे।

यदि तू दीवार बन कर रास्ता रोकेगा तो तू एक क्रूर शासक बन जायेगा।”