बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता बनी भारत के लिए संकट, इन 5 प्वाइंट्स से समझें पूरा मामला

बांग्लादेश संकट: बांग्लादेश में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है. अंतरिम सरकार के गठन के बावजूद बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में तबाही के बाद कई लोग अवैध रूप से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं. सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है. बीएसएफ के जवान कड़ी नजर रख रहे हैं. बांग्लादेश में हो रहा बवाल भारत के लिए भी चिंता का विषय बन गया है. विशेष रूप से, अवैध आप्रवासन को देश में प्रवेश करने से रोकना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हो सकता है।

1. जनसंख्या बदल जायेगी

बांग्लादेश से घुसपैठिए आमतौर पर सीमा मार्ग के जरिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में बस जाते हैं। बांग्लादेश सीमा पर कई छोटी-बड़ी नदियाँ और पहाड़ी इलाके भी हैं जिससे घुसपैठ को रोकना मुश्किल हो जाता है। बांग्लादेश में बड़ी मुस्लिम आबादी है. इस बीच बड़ी संख्या में घुसपैठियों के कारण इन राज्यों की जनसांख्यिकी बदलने का भी खतरा है।

2. वोट बैंक की राजनीति

सीमा पार से आकर ये घुसपैठिये अक्सर वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं. कई बार अवैध शरणार्थी स्थानीय नेताओं की मदद से फर्जी दस्तावेज बनाकर मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं। इसका असर स्थानीय राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है. हाल ही में रायबरेली से 20 हजार शरणार्थियों के फर्जी दस्तावेज जब्त किये गये थे. सभी पर लोकसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग का आरोप था.

3. आतंकवाद का खतरा

बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों के साथ-साथ आतंकी भी भारतीय सीमा में प्रवेश कर सकते हैं. बांग्लादेश में तख्तापलट से पहले पूर्व पीएम शेख हसीना ने भी भारत को चेतावनी दी थी. शेख हसीना ने दो टूक शब्दों में कहा कि कई आतंकी घुसपैठ की फिराक में छिपकर बांग्लादेश के रास्ते भी भारत आ सकते हैं. 

4. ख़ुफ़िया एजेंटों का प्रवेश

कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है. इस बीच, यह संभव है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ-साथ आईएसआई के खुफिया एजेंट भी भारत में अवैध प्रवेश कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये देश के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है. 

5. गरीबी का संकट

अवैध शरणार्थियों को देश में प्रवेश की अनुमति देना भारत के लिए आर्थिक संकट पैदा कर सकता है। पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध शरणार्थियों की आमद से स्लम क्षेत्र में वृद्धि होगी। इसके साथ ही ये घुसपैठिए राज्य के संसाधनों पर भी कब्ज़ा कर लेंगे, जिससे पूर्वी राज्यों में गरीबी कम होने की बजाय बढ़ सकती है.