PM-Kisan Update: 13 मार्च को आएगी 22वीं किस्त, 9.32 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचेंगे ₹18,640 करोड़; फौरन निपटा लें ये जरूरी काम
नई दिल्ली/गुवाहाटी: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने बुधवार को एलान किया कि योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गुवाहाटी से एक भव्य कार्यक्रम के दौरान देश के 9.32 करोड़ किसानों के बैंक खातों में डिजिटली 18,640 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे। हालांकि, सरकार ने चेतावनी दी है कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी किस्त अटक सकती है।
शिवराज सिंह चौहान की अपील: फौरन पूरा करें e-KYC
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशभर के किसानों, विशेषकर असम के लाभार्थियों से अपील की है कि वे किस्त जारी होने से पहले अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय पर पैसा पाने के लिए e-KYC अनिवार्य है। किसानों की सुविधा के लिए पोर्टल पर ‘नो योर स्टेटस (KYS)’ मॉड्यूल दिया गया है, जहाँ पेमेंट स्टेटस, पात्रता, लैंड सीडिंग और आधार लिंकिंग की जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी।
घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन से होगा काम
अब e-KYC के लिए किसानों को बायोमेट्रिक डिवाइस या OTP के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। सरकार ने एक फेस ऑथेंटिकेशन-बेस्ड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे किसान अपने चेहरे के जरिए घर बैठे वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा:
किसान-ईमित्र: AI-बेस्ड वॉइस चैटबॉट 11 क्षेत्रीय भाषाओं में 24 घंटे मदद के लिए उपलब्ध है।
नोडल ऑफिसर: गांव और राज्य स्तर पर अधिकारी उन किसानों की मदद कर रहे हैं जिन्हें तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं।
रीएक्टिवेशन सिस्टम: यदि किसी पात्र किसान ने गलती से अपना लाभ सरेंडर कर दिया है, तो उसे दोबारा शुरू करने की व्यवस्था भी की गई है।
2.15 करोड़ महिला किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
इस बार की किस्त पाने वालों में 2.15 करोड़ से ज्यादा महिला किसान शामिल हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। बता दें कि इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक मदद दी जाती है, जो ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खातों में पहुंचती है।
अब तक 4.27 लाख करोड़ रुपये का वितरण
13 मार्च को होने वाले इस ट्रांजेक्शन के साथ ही पीएम-किसान योजना के तहत अब तक वितरित की गई कुल राशि 4.27 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच जाएगी। सरकार ने अपात्र लोगों को हटाने के लिए वेरिफिकेशन सिस्टम को और मजबूत किया है, ताकि योजना का लाभ केवल जरूरतमंद और असली किसानों तक ही पहुंचे।
