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सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में 5 नए बिल पेश करेगी. शिपिंग सेक्टर से जुड़े तीन बिल शामिल किए गए हैं. भारतीय शिपिंग के विकास के लिए ये तीनों बिल बेहद अहम हैं. पहले से पेश किए गए 13 विधेयक पारित होने के लिए सूचीबद्ध थे। इस सूची में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक और वक्फ विधेयक भी शामिल हैं. केंद्र सरकार बैंकिंग नियमों में सुधार की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने जा रही है।
18वीं लोकसभा के पहले मानसून सत्र में 12 बिल पेश किए गए. इनमें चार विधेयक भी पारित हुए, जो इस प्रकार हैं- वित्त विधेयक 2024, विनियोग विधेयक 2024, जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक 2024 और भारतीय विमान विधेयक. मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चला.
इस साल के शीतकालीन सत्र में एक नया बिल
इस बिल में बैंक खाते में उत्तराधिकारियों की संख्या बढ़ाकर 4 कर दी जाएगी, यानी अब खाताधारक अपने खाते में 4 लोगों को नामांकित कर सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करेंगी।
केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले शुक्रवार को इस बिल को मंजूरी दे दी. जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 संशोधन किया गया. ) अधिनियम, 1980 में प्रस्तावित।
