OYO changed check-in rules: अविवाहित जोड़ों को नहीं मिलेगा रूम, जानें नई पॉलिसी

अगर आप अपने पार्टनर के साथ छुट्टियों की योजना बना रहे हैं और OYO रूम्स में ठहरने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। OYO ने अपनी चेक-इन पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अब से OYO में अविवाहित जोड़ों (Unmarried Couples) को रूम बुक करने की अनुमति नहीं होगी।

शादीशुदा जोड़ों को ही मिलेगी अनुमति

नए नियम के तहत, OYO अब केवल शादीशुदा जोड़ों और परिवारों को ही अपने होटलों में रुकने की अनुमति देगा।

• यह नया नियम सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में लागू किया गया है।
• OYO ने संकेत दिया है कि इसे देश के अन्य शहरों में भी धीरे-धीरे लागू किया जा सकता है।

किन्हें नहीं मिलेगी एंट्री?

OYO ने साफ कर दिया है कि:

1. अविवाहित जोड़े (Unmarried Couples), चाहे उन्होंने ऑनलाइन या ऑफलाइन बुकिंग की हो, उन्हें अब चेक-इन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. केवल शादीशुदा जोड़े और परिवार के लोग ही OYO के रूम्स में ठहर सकते हैं।

चेक-इन के लिए जरूरी दस्तावेज

OYO में चेक-इन करने के लिए कपल्स को अपनी शादी का वैध प्रमाण दिखाना होगा।

• जरूरी डॉक्यूमेंट्स:
  • मैरिज सर्टिफिकेट
  • आधार कार्ड
  • अन्य सरकारी दस्तावेज जो वैध रिश्ते को प्रमाणित करते हों।
• यह नियम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बुकिंग्स पर लागू होगा।

कंपनी का बयान

OYO ने बताया कि यह फैसला स्थानीय नागरिकों और होटलों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर लिया गया है।

• कंपनी ने कहा है कि यह पॉलिसी उन समुदायों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जहां OYO काम करता है।
• ब्लैकलिस्टिंग की चेतावनी: OYO ने अपने पार्टनर होटलों को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि वे इस नीति का पालन करें। ऐसा न करने वाले होटलों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

OYO के रीजनल हेड का बयान

OYO उत्तर भारत के रीजनल हेड पावस शर्मा ने इस पॉलिसी को लेकर कहा:

• “OYO अपने ग्राहकों को सुरक्षित और विश्वसनीय हॉस्पिटैलिटी देने के लिए प्रतिबद्ध है।
• हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन उन नागरिकों और समुदायों की चिंताओं को भी सुनना और समझना हमारी जिम्मेदारी है, जहां हम अपनी सेवाएं देते हैं।
• हम समय-समय पर इस नीति की समीक्षा करेंगे और इसके प्रभाव का आकलन करते रहेंगे।”

क्या यह नीति अन्य शहरों में लागू होगी?

OYO ने इशारा किया है कि यह नियम धीरे-धीरे देश के अन्य शहरों में भी लागू किया जा सकता है। इसके लिए स्थानीय परिस्थितियों और प्रतिक्रिया का आकलन किया जाएगा।