‘एक द्वीप, एक रिसॉर्ट’: भारत का पर्यटन बढ़ाने का महत्वाकांक्षी प्लान

पिछले साल मालदीव से उभरी कूटनीतिक तनातनी के बीच, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन केंद्र खोलने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, और दमन-दीव जैसे द्वीपों पर रिसॉर्ट विकसित करने की योजना बनाई है।

क्या है ‘एक द्वीप, एक रिसॉर्ट’ योजना?

इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य भारत के अपतटीय द्वीपों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन केंद्रों में बदलना है।

• मुख्य लक्ष्य:
  • हर द्वीप पर एक रिसॉर्ट का विकास।
  • विदेशी और भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करना।
  • समुद्री इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना।

भारत के पास 1300 से अधिक द्वीप हैं, जिनमें से 289 चट्टानी द्वीप इको-टूरिज्म के लिए बेहद उपयुक्त माने गए हैं। योजना के तहत इन द्वीपों को पर्यटकों के लिए तैयार किया जाएगा।

मालदीव पर असर: भारत का बढ़ता प्रभाव

• योजना का उद्देश्य भारतीय द्वीपों को मालदीव की तर्ज पर विकसित करना है।
• मालदीव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर आधारित है, जहां भारत समेत दुनिया भर के पर्यटक आते हैं।
• भारतीय द्वीपों पर रिसॉर्ट विकसित होने से मालदीव की अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष असर पड़ सकता है, क्योंकि सैलानी भारत की तरफ रुख कर सकते हैं।

प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान

• द्वीपों पर रिसॉर्ट बनाने के साथ-साथ सरकार प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के संरक्षण पर जोर दे रही है।
• यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विकास परियोजनाएं पर्यावरणीय स्थिरता के साथ आगे बढ़ें।

10 द्वीपों की पहचान: पहला चरण

शुरुआत में 10 द्वीपों को रिसॉर्ट और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए चुना गया है:

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह:

1. एवेस
2. लॉन्ग
3. लिटिल अंडमान
4. स्मिथ
5. रॉस

लक्षद्वीप:

6. बंगाराम
7. चेरियाम
8. मिनिकॉय
9. सुहेली
10. इन्नाकारा

दूसरे चरण में 17 और द्वीपों का चयन किया गया है, जिनमें अंडमान-निकोबार के 12 और लक्षद्वीप के 5 द्वीप शामिल हैं।

इको-टूरिज्म के लिए खास सुविधाएं

योजना के तहत द्वीपों पर निम्नलिखित सुविधाओं का विकास किया जाएगा:

• इको कॉटेज: पर्यावरण के अनुकूल आवास।
• वॉटर विला और समुद्रतटीय गांव: लक्जरी पर्यटन अनुभव।
• स्थानीय कला और संस्कृति का प्रदर्शन: पर्यटकों को स्थानीय अनुभव प्रदान करना।

विभिन्न मंत्रालयों की भूमिका

इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने के लिए कई मंत्रालयों और संस्थाओं को शामिल किया गया है:

• पर्यटन मंत्रालय: रिसॉर्ट और पर्यटन केंद्रों का विकास।
• गृह मंत्रालय: सुरक्षा और निगरानी।
• रक्षा मंत्रालय: अपतटीय इलाकों में रणनीतिक समर्थन।
• पर्यावरण मंत्रालय: पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना।
• राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें: स्थानीय समर्थन।

नीति आयोग और स्टडी रिपोर्ट

नीति आयोग ने पहले ही इस तरह की योजना पर अध्ययन कराया था।

• अब यह योजना जमीनी स्तर पर लागू की जा रही है।
• अधिकारी के अनुसार, परियोजना अंतिम चरण में है और जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा।