लक्ष्य के आधार पर केसीसी बनाने व दूरस्थ इलाकों प्राथमिकता से बीज, खाद का भण्डारण करें सुनिश्चित – कलेक्टर

जगदलपुर, 21 मई (हि.स.)। कलेक्टर विजय दयाराम ने कहा कि खरीफ वर्ष 2024 हेतु दूरस्थ इलाकों बिंता, चंदेला, ककनार जैसे क्षेत्र के लिए किसानों की संख्या के आधार पर प्राथमिकता से बीज, खाद का भण्डारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही क्षेत्र के किसानों को खाद-बीज वितरण की जानकारी पहुंचाने के लिए मुनादी या अन्य सूचना तंत्र का उपयोग किया जाए। उक्त निर्देश कलेक्टर ने मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में दिए। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 29-30 मई को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिसमें लंबित लाभार्थियों को विशेष फोकस कर कार्ड बनवाया जाए। इस अभियान में अन्य विभागों के योजनाओं को भी सम्मिलित कर जैसे राशन कार्ड नवीनीकरण, ई- केवायसी कार्य को प्रगति दें।

कलेक्टर ने समय सीमा के प्रकरणों, जन चौपाल, जन शिकायत, पीजी पोर्टल के प्रकरणों का संबंधित विभाग के अधिकारियों को आगामी समय-सीमा तक निराकरण करने के निर्देश दिए। विभागीय योजनाओं और कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने शालाओं में पोषण वाटिका-किचन गार्डन के विकास में उद्यानिकी विभाग को आवश्यक सहयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी दिनों में होने वाली कृषि विभाग की संभाग स्तरीय बैठक की आवश्यक तैयारी करने के साथ-साथ कृषि, मत्स्य, पशुधन, उद्यानिकी विभाग से संबंधित किसानों का शिविर के माध्यम में किसान क्रेडिट कार्ड तैयार करने हेतु संबंधित विभाग के मैदानी अमलों को लक्ष्य के आधार पर केसीसी बनाने के कार्य में मई माह तक आवश्यक प्रगति लाने कहा। उन्होंने कहा कि किसानों का तहसीलदार द्वारा बैंक खाता सत्यापन की प्रकरणों का प्राथमिकता से सभी एसडीएम निराकरण करवाएं। उन्होंने कृषक परिवारों एवं एफआरए पट्टाधारी कृषकों को नवीन केसीसी जारी करने का भी संज्ञान लिया।

बैठक में एनआरएलएम बैंक लिंकेज (एनपीए) की स्थिति, समूहों के सदस्यों को बीमा क्लेम की दिलवाने स्थिति, प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित आवास की प्रगति, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजनांर्गत स्वीकृत कार्यों, समाज कल्याण के सामाजिक सहायता पेंशन योजनाओं के आधार सीडिंग, आधार अपडेट व बैंक लिंकिंग कार्य की समीक्षा कर योजनाओं के क्रियान्वयन में गति देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मनरेगा में लेबर जनरेट करने पर जोर दिया, साथ ही मनरेगा के तहत आंगनबाड़ी भवन और पीडीएस दूकान भवन के निर्माण कार्य को गति देते हुए 31 मई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा वनाधिकार पट्टा हितग्राहियों को मनरेगा के तहत कार्य देने के संबंध में चर्चा किया गया।

बैठक में कलेक्टर ने विकास कार्यों की भी समीक्षा की जिसमें बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मद के स्वीकृत कार्यों, विशेष केंद्रीय सहायता योजना मद के स्वीकृत कार्यों की वर्ष 2020-21, वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 के कार्यों, जिला खनिज न्यास संस्थान (डीएमएफटी) मद के विकास कार्य और सीएसआर मद के स्वीकृत कार्य 2016-17 से 2019-20 तक के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। विकास कार्यों की पूर्णता प्रमाण पत्र और उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्माण संस्था को जल्द जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्रों की ऑनलाइन प्रविष्टि की अद्यतन की समीक्षा की गई जिसमें कलेक्टर ने प्रविष्टि में दोहरापन होने पर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर निरस्तीकरण की कार्यवाही के निर्देश दिए। साथ ही फौत हितग्राहियों की संख्या के आधार प्रकरणों का निराकरण किया जाए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर सीपी बघेल , नगर निगम आयुक्त हरेश मंडावी, संयुक्त कलेक्टर सुनील शर्मा, प्रवीण वर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।